स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.३: लॉकडाउनमध्ये आरबीआयकडून दिलेल्या लोन मोरेटोरियमला पुढे वाढवण्यासाठी आणि व्याजात सूट देण्याच्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने सरकारला म्हटले की, ज्या ग्राहकांचे खाते 31 ऑगस्टपर्यंत एनपीए घोषित केले नाही, त्यांना खटला संपेपर्यंत प्रोटेक्शन दिले जाईल. पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबरला होईल. यापूर्वी सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपली बाजू मांडली. ते म्हणाले की, “व्याजात सूट देऊ शकत नाही, परंतू पेमेंट करण्याचा दबावदेखील टाकणार नाहीत. बँकिंग सेक्टर इकोनॉमीचा कणा आहे. आपण अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करण्याचा कोणताच निर्णय घेऊ शकत नाही.”
कोरोना परिस्थिती आणि लॉकडाउनमुळे लोन मोरेटोरियम म्हणजेच, कर्जाचे हफ्ते काही महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याची सूट आरबीआयने मार्च महिन्यात दिली होती. ही सूट आधी तीन महिन्यांसाठी होती, नंतर यात तीन महिन्यांची वाढ करण्यात आली. आता मोरेटोरियमचे 6 महीने पूर्ण झाले आहेत, पण ग्राहक याला अजून वाढवण्याची मागणी करत आहेत. तसेच, मोरेटोरियम काळातील व्याज माफ करण्याची मागणी देखील ग्राहक करत आहेत.
कर्ज घेणार्‍या ग्राहकांचा युक्तिवाद
1. ग्राहकांच्या एका गटाने व बांधकाम उद्योगातील महाराष्ट्र चॅप्टरच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी सुनावणीत म्हटले की, “जर मोरेटोरियम वाढला नाही, तर अनेक लोक लोन पेमेंटमध्ये डिफॉल्ट होतील. याप्रकरणी एका एक्सपर्ट कमेटीने सेक्टर वाइज प्लॅन तयार करण्याची गरज आहे.”
2. रिएल एस्टेट डेवलपर्सची संघटना क्रेडाईकडून वकील ए सुंदरम यांनी युक्तीवाद मांडला की, “मोरेटोरियममध्ये ग्राहकांकडून व्याज वसुलने चुकीचे. यामुळे येणाऱ्या काळात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) वाढू शकतो.”
3. शॉपिंग सेंटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून वकील रणजीत कुमार म्हणाले की, “कोरोनामुळे अनेकजण अडचणीत आहेत. त्यांना सवलती देण्याची गरज आहे. आरबीआय फक्त बँकांच्या प्रवक्त्याप्रमाणे बोलू शकत नाही. आमची परिस्थिती खूप खराब आहे. थिएटर, बार आणि फूड कोर्ट बंद आहेत. आम्ही कमवणार कुठुन आणि कर्मचाऱ्यांना पगार कुठुन देणार? कोर्टाला अपील करतोत की, सेक्टरवाइज सवलती देण्यावर विचार करावा.”
यापूर्वी सरकारने म्हटले होते की, कोरोना परिस्थिती पाहता मोरेटोरियम पीरियड 2 वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. सरकारचे उत्तर आले कारण 26 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते आणि सांगितले होते की या प्रकरणात 7 दिवसांत परिस्थिती साफ करावी. यावर कोर्टाने म्हटले होते की, आरबीआयच्या निर्णयाआड सरकार बोलत आहे. परंतू, त्यांच्याकडे स्वतः निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत.
