जमीन खरेदी-विक्रीत मोठा बदल; दस्तनोंदणीसाठी सहहिस्सेदारांची संमती आणि ‘क’ प्रत बंधनकारक
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यातील सामायिक जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांमधील फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, आता दस्तनोंदणी करताना मोजणीची ‘क’ प्रत आणि सहहिस्सेदारांची लेखी संमती अनिवार्य करण्यात आली आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. ०५ नोव्हेंबर : महसूल विभागामार्फत राज्यातील सामायिक जमिनींच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियमांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनींमधील हिस्स्याची विक्री करताना इतर सहहिस्सेदारांना अंधारात ठेवून होणारे व्यवहार आणि त्यामुळे वाढणारे कौटुंबिक वाद टाळण्यासाठी शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
नवीन नियमांचे निकष आणि अंमलबजावणी
नवीन नियमांनुसार, भूमी अभिलेख विभागाकडून मिळालेली अधिकृत मोजणीची ‘क’ प्रत खरेदीखतासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही प्रत जोडल्यास इतर सहहिस्सेदारांच्या संमतीपत्राची किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राची स्वतंत्र अट शिथिल होईल. या बदलामुळे मालमत्ता व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढणार असून सामान्यांची होणारी फसवणूक थांबण्यास मदत होईल.
न्यायालयीन प्रकरणांना आळा
गेल्या काही काळापासून सामायिक जमिनींच्या विक्रीवरून मोठ्या प्रमाणावर न्यायालयात वाद प्रलंबित आहेत. या नव्या नियमांमुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दस्तनोंदणी प्रक्रियेत कायदेशीर सुस्पष्टता येईल आणि नागरिकांना नाहक त्रासापासून मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
