
थेट WhatsApp वर मिळवा
सोशल मीडिया कंपन्यांना युजर्सच्या कंटेंटसाठी मिळणारे कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार सुरू केल्याने मेटा, एक्स आणि यूट्यूबसारख्या दिग्गज प्लॅटफॉर्म्सच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. ०५ नोव्हेंबर : माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने देशाच्या सोशल मीडिया कायद्यांमध्ये मोठे बदल करण्याचे संकेत दिले असून, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्ससारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मना युजर्सनी पोस्ट केलेल्या मजकुरासाठी यापूर्वी मिळणारे ‘सेफ हार्बर’ कायदेशीर संरक्षण मागे घेण्याबाबत गंभीर चर्चा सुरू केली आहे.
‘सेफ हार्बर’ नियमांत बदलाची शक्यता
सध्याच्या नियमांनुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर युजर्सनी शेअर केलेल्या कंटेंटसाठी थेट जबाबदार धरले जात नाही. मात्र, कंपन्या स्वतःच्या अल्गोरिदमद्वारे विशिष्ट मजकुराला प्रसिद्धी देतात आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे नियंत्रण ठेवतात. त्यामुळे या कंपन्यांना मिळणारे संरक्षण कायम ठेवावे की नाही, यावर शासन स्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे.
तंत्रज्ञान कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान
या धोरणात्मक बदलामुळे इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आणि सोशल मीडिया दिग्गजांच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात. कंटेंटवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कंपन्यांना इतर इंटरनेट मध्यस्थांप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळायला हवे का, या मुद्यावर सरकार आणि कंपन्यांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.





