स्थैर्य, सातारा, दि. 15 : सध्या मी राज्यभर फिरत आहे. उत्तर महाराष्ट्र, कोकणचा दौरा झाला. सातार्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असल्याने सातारालाही भेट दिली आहे. येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालय, कराड येथील कृष्णा हॉस्पिटल आणि दोन क्वारंटाइन सेंटरला भेट दिली. तसेच शिरवळ येथील तपासणी नाक्याचीही पाहणी केली. जी भिषण परिस्थिती राज्यात आहे तीच सातारा जिल्ह्यात असल्याचं प्रकर्षाने जाणवलं. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 40 टक्के मनुष्यबळाचा अभाव आहे. एकीकडे राज्यशासन 200 ते 500 खाटांची व्यवस्था करत आहे. सुसज्ज रुग्णालय उभं करत आहे. परंतु, त्याठिकाणी फिजिशियनच नाही. 10 ते 12 डॉक्टर्स आणि 50 टक्के नर्सिंग स्टाफची कमतरता आहे. याबाबत जिल्हाधिकार्यांना विचारणा केली असता राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु, सरकारकडे गांभिर्यच नाही. सातारा जिल्ह्यातील परिस्थितीबाबत मी उद्या मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्र्यांशीही बोलणार आहे.
सातारा जिल्ह्या रुग्णालयात अवघे 6 व्हेंटिलेटर आहेत. हे ऐकल्यावरच इथल्या परस्थितीची मला कल्पना आली. आणखी 12 व्हेंटिलेटरची व्यवस्था दोन दिवावंत लावतोय राज्य शासनाकडून कळवले आहे. मी राज्यभर फिरतोय. मला बघतोय की आता दोन दिवसांत व्यवस्था लावतो, हा शब्द परवलीचा झाला आहे. सातारामध्ये सध्या संकटाची परिस्थिती आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकार्यांनी लक्ष घालून नियोजन करावे, अशा सूचना केल्या आहेत. शिरवळ येथील कारंटाईनच्या ठिकाणी मी पाहिले असता स्वच्छतागृहात दुर्गंधीचे साम्राज्य आहे. तिथे वेळेवर पाणी, दूध, नाश्ता मिळत नसल्याच्या तक्रारी तेथील महिलांनी केल्या आहेत.
कुणाला तरी झटका येतो कलेक्टरला वाटते लॉकडाऊन करावं. पालकमंत्र्यांना वाटलं की रायगडला वाटतं. ठाण्याच्या पालकमंत्र्यांना वाटलं की ठाण्यात लॉकडाऊन जाहीर. लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांचा कोणीच विचार घेत नाही. जेवढे लोक कोरोनामुळे त्रस्त झाले आहेत तेवढेच उपासमारीने मारतील. त्यामुळे लॉकडाऊन करताना बॅलन्स साधला पाहिजे. आता सातारमध्ये लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. उद्या खतं, बी-बियाणं लागेल, अत्यावश्यक गोष्टींची आवश्यकता भासेल. त्याच नियोजन करायला हवं आहे. मात्र जसे राज्य सरकार करत आहे त्यापेक्षा वेगळे काही सातारा जिल्ह्यात चालले नाही.
विधानासभेला देवेंद्र फडणवीस असो की विधान परिषदेत मी असो मुख्यमंत्र्यांनी फक्त एकदा बैठक घेतली आहे. तेही घरातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरू. एकदाही विरोधी पक्षाला विचारात घेतले नाही. इथेही तीच परिस्थिती आहे. निर्णय घेताना इथल्या आमदारांसमन्वय साधला नाही. प्रशासन सर्वच ठिकाणी एककल्लीपणे वागत आहे. मनमानी चालली आहे. जणू जनतेचं राज्यंच नाही. लोकप्रतिनिधींना सामवून घेतले जात नाही
एवढा मोठा सातारा जिल्हा, पण अजूनही कोरोना तपासणीच्या स्वॅबसाठीची लॅब मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहे. अनुमानितांचे स्वॅब पुण्याला जाणार. त्याचे रिपोर्ट तीन दिवसाच्या आत येत नाही. तोपर्यंत रुग्ण आणि त्याचे नातेवाईक तणावात राहतात. मृत्यू लपवले जात आहेत. सरकारने पारदर्शकपणे का वागत नाही. टेस्टिंग कमी केले तर रुग्णही कमीच दिसणार. सातार्यात धोक्याची घंटा वाजत आहे. त्यामुळे वेळीच साधव होवून जिल्हा प्रशासनाने सक्षमतेने यंत्रणा कामाला लावावी.
जिल्हा रुग्णालयात अवघे सहा व्हेंटिलेटर आहेत. माजी मुख्यमंत्र्यांचे गाव असलेल्या कराडमध्ये उपजिल्हा रुग्णालयातील कोव्हीडसेंटरची मान्यता काढून घेण्यात येत, यासारखी नामुष्की नाही.
राज्य सरकारामध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. तीच वृत्ती झीरपत खाली असल्याने सातारच्या पालकमंत्र्यांमध्ये इच्छाशक्ती दिसत नाही. लहर आली की लॉकडाऊन केले आहे. एकदा सर्व पक्षाच्या आमदारांना घेवून नीट चर्चा करायला हवी होती. काय आली लहर म्हणजे लॉकडाऊन करण्यापेक्षा योग्य नियोजन करावे, लोकांना तीन दिवस आधी अलर्ट करायला हवे. लोकही मग लॉकडाऊनसाठी तयार होती. लोकप्रतिनिधींना आणि विश्वासात घेवून निर्णय घेतले तर योग्य रितीने कोरोनाचा मुकाबला करता येईल.