रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी; ४३ वर्षे जुनी ‘आरएसी’ तिकीट व्यवस्था बंद होणार? गट आरक्षणाचे नियमही बदलले

दैनिक स्थैर्य • WhatsApp Channel
सातारा जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या
थेट WhatsApp वर मिळवा
WhatsApp Channel JOIN करा ›

भारतीय रेल्वे ४३ वर्षे जुनी आरएसी तिकीट प्रणाली बंद करण्याच्या विचारात असून, दुसरीकडे दक्षिण पश्चिम रेल्वेने मोठ्या गटांच्या तिकीट आरक्षणावरील बर्थ मर्यादा हटवली आहे.

स्थैर्य,सातारा, दि. २२ नोव्हेंबर : भारतीय रेल्वेच्या तिकीट आरक्षण व्यवस्थेत लवकरच मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता असून १९८३-८४ पासून सुरू असलेली तब्बल ४३ वर्षे जुनी ‘आरएसी’ (रिझर्व्हेशन अगेन्स्ट कॅन्सलेशन) तिकीट व्यवस्था पूर्णपणे बंद करण्याचा विचार रेल्वे प्रशासनाकडून सुरू आहे. डिजिटल तिकीट तपासणी यंत्रणेमुळे या प्रणालीची गरज उरली नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. दुसरीकडे, लग्नसराई आणि सहलीसाठी एकत्र प्रवास करणाऱ्या गटांना मोठा दिलासा देत दक्षिण पश्चिम रेल्वेने गट आरक्षणावरील बर्थ संख्येची कमाल मर्यादा काढून टाकली आहे.

आरएसी प्रणाली बंद करण्यामागे नेमके कारण काय?

सध्याच्या आरएसी पद्धतीनुसार एका साईड-लोअर बर्थवर दोन प्रवाशांना बसण्याची सोय दिली जाते, मात्र दोघांकडूनही पूर्ण तिकीट दर आकारला जातो. पूर्ण बर्थ न मिळणाऱ्या प्रवाशांकडून पूर्ण भाडे घेण्यावर संसदीय लोकलेखा समितीने यापूर्वीच आक्षेप नोंदवून अंशतः परतावा देण्याची सूचना केली होती. ई-तिकीट आणि खिडकीवरील तिकिटांसाठी अंशतः परतावा देण्याची तांत्रिक प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने ही प्रणालीच बंद करण्याचा पर्याय विचारात आहे. तसेच तिकीट तपासनीसांकडील ‘हँड-हेल्ड टर्मिनल’मुळे रिकाम्या जागांची माहिती तात्काळ मिळत असल्याने करंट बुकिंगद्वारे तिकिटे देणे अधिक सोपे झाले आहे.

मोठ्या गटांच्या तिकीट आरक्षणाचे नियम झाले सैल

लग्न, धार्मिक यात्रा, क्रीडा स्पर्धा तसेच शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक सहलींसाठी एकत्र जाणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी दक्षिण पश्चिम रेल्वेने गट आरक्षणाचे नियम शिथिल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक आणि स्थानक व्यवस्थापक कोणत्याही निश्चित बर्थ मर्यादेशिवाय सर्व श्रेणींमध्ये गट आरक्षणाला मंजुरी देऊ शकतील. आगाऊ आरक्षण कालावधी सुरू होण्याच्या दिवशी सकाळी नऊ वाजल्यापासून याचे अर्ज स्वीकारले जातील. यासाठी प्रवासाचे कारण स्पष्ट करणे तसेच प्रत्येक प्रवाशाचे पूर्ण नाव, वय, लिंग आणि पत्ता सादर करणे बंधनकारक राहील.

 

 

हे देखील वाचा

Back to top button
कॉपी करू नका..!