मराठा आरक्षणावरील सुनावणी 1 सप्टेंबरला होणार : तोपर्यंत नोकर भरती नाही
स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि. २७ : महाराष्ट्रात नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडलेल्या या सुनावणीत पुढील आदेशापर्यंत नेमणुकांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसलाय. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी आणि अखेरची सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी पार पडणार आहे.
या अगोदर १५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती आदेश देण्यास नकार देतानाच दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना २७ ते २९ जुलै दरम्यान केवळ तीन दिवसांत युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.
मराठा आरक्षण नियमबाह्य?
मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळं आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असून हे नियमबाह्य आहे, असा दावा करत हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी काही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयानं राज्यात १३ टक्के मराठा आरक्षण वैध ठरवलं होतं. त्यानंतर उच्च न्यायालायाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. सरकारकडून मराठा समुदायाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांत दिलं जाणारं १३ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा साहनी प्रकरणात दिल्या गेलेल्या निर्णयाचं उल्लंघन करत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. मुकुल रोहोतगी व पटवालिया हे निष्णात वकील सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडत आहेत.
गेल्या वर्षी ६ फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती रंजीत मरे आणि भारती डोंगरे खंडपीठानं जयश्री लक्ष्मणराव पाटील आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू केली होती. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात न्यायालयानं या प्रकरणात आणखी याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला होता. गेल्या वर्षी २७ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं ‘महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगा’नं केलेल्या सिफारशींच्या आधारावर शैक्षणिक संस्थांमध्ये १२ टक्के तसंच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाला मंजुरी दिली होती. यावेळी, ‘आरक्षणाची सीमा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही परंतु, अपवाद म्हणून किंवा असाधारण परिस्थितीत ही सीमा पार केली जाऊ शकते’ असंही मत न्यायालयानं नोंदवलं होतं.
