स्थैर्य, फलटण : महाराष्ट्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त यादीतील सर्व वृत्तपत्रांची जाहिरात दरवाढ झाल्याबद्दल महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती ना. श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर, मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे, माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या राज्यमंत्री ना.आदिती तटकरे, विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस व महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे यांना राज्यातील लघु व मध्यम वृत्तपत्र संपादकांच्यावतीने महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघाचे अध्यक्ष रविंद्र बेडकिहाळ यांनी विशेष धन्यवाद दिले आहेत. या जाहिरात दरवाढीमुळे लघु व मध्यम वृत्तपत्रांना मोठा दिलासा मिळाल्याचेही बेडकिहाळ यांनी नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या दि.13 ऑगस्ट 2020 च्या आदेशान्वये शासकीय संदेश प्रसार नियमावली 2018 मधील तरतुदीनुसार मान्यताप्राप्त वृत्तपत्रांचा जाहिरात यादीत नव्याने समावेश तसेच दरवाढ, श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे 833 वृत्तपत्रांच्या जाहिरात दरात भरघोस वाढ झाली असून महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघाच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला यश आले आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती देताना रविंद्र बेडकिहाळ यांनी सांगितले की, दि.1 डिसेंबर 2009 नंतर शासकीय जाहिरात दरात वाढ झालेली नव्हती. 1 एप्रिल 2015 पासून सर्व शासकीय जाहिरात दरात 100 टक्के दरवाढ द्यावी असा प्रस्ताव संस्थेच्यावतीने शासनास त्यावेळी सादर केला होता. तत्कालीन महासंचालकांनी सदरचा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला होता. त्यानुसार दि.24/01/2017 च्या शासन निर्णयाद्वारे शासकीय जाहिरात धोरणात बदल करण्यासाठी अभ्यास गट नियुक्त करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने शासनाच्या नवीन जाहिरात धोरणाचा मसुदा ‘संदेश प्रसार धोरण 2018’ या नावाने प्रकाशित केला होता. मात्र सदरच्या संदेश प्रसार धोरणातील काही कलमे लघु व मध्यम वृत्तपत्रांना मारक आहेत हे लक्षात आल्यानंतर संस्थेने तात्काळ या मसुद्यावर दि.12 ऑगस्ट 2018 रोजी आपल्या हरकती शासनाकडे नोंदवल्या होत्या.
त्यानंतर संस्थेच्या दिनांक 2 सप्टेंबर 2018 रोजी फलटण येथे पार पडलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत राज्यातील विविध भागातील लघु व मध्यम वृत्तपत्राच्या संपादकांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेचे सभापती ना.श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे ‘वृत्तपत्रांचे अस्तित्व आणि शासकीय संदेश प्रसार धोरण 2018’ याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यावेळी याप्रश्‍नाचे गांभीर्य लक्षात घेवून त्यांनी तात्काळ त्याची दखल घेवून दि.1 ऑक्टोबर 2018 रोजी त्यांच्या मुंबई येथील विधानभवनामधील दालनात राज्यातील संपादक व माहिती जनसंपर्क विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमवेत या प्रश्‍नावर विशेष बैठक आयोजित केली होती. सदर बैठकीत ना.श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी उपस्थित अधिकार्‍यांना निर्देश देऊन वृत्तपत्र संपादक संघाने घेतलेल्या हरकतींकडे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पत्राद्वारे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर शासनाकडून दि.20 डिसेंबर 2018 रोजी शासकीय संदेश प्रसार नियामवली 2018 जाहीर करण्यात आली. यामध्ये संस्थेच्या मागणीनुसार लघु वृत्तपत्रांच्या बाबतीतील अनेक जाचक अटी मागे घेण्याात आल्या व जाहिरात दरवाढीची तरतूदही यामध्ये करण्यात आली.
त्यानंतर नवीन संदेश प्रसार नियमावलीप्रमाणे वृत्तपत्रांच्या पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करुन जाहिरात दरवाढ लागू करावी यासाठीही संस्थेच्यावतीने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन महासंचालक ब्रिजेश सिंह, विद्यमान मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे, माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या राज्यमंत्री ना.आदिती तटकरे, महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे यांच्याकडे संस्थेच्यावतीने सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. याचाच परिणाम म्हणून राज्यातील वृत्तपत्रांना ही जाहिरात दरवाढ लागू झाली असून लघु व मध्यम वृत्तपत्रांचे धोक्यात आलेले अस्तित्व यामुळे टिकून राहण्यास मदत होणार असल्याचेही बेडकिहाळ यांनी स्पष्ट केले.
जाहिरात धोरणाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी राज्य अधिस्वीकृती समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष यदु जोशी, संस्थेचे संचालक कृष्णा शेवडीकर, ज्येष्ठ पत्रकार योगेश त्रिवेदी, असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मिडीयम न्यूसपेपर्स ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील, संपादक व पत्रकार सेवा संघाचे अध्यक्ष किसनभाऊ हासे, सातारा जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष हरिष पाटणे, संस्थेचे उपाध्यक्ष आर.वाय.जाबा, संचालक रमेश खोत, माधवराव पवार, बाळासाहेब आंबेकर, दिलीपसिंह भोसले, सौ. मंदाकिनी वाणी, अ‍ॅड. रोहित अहिवळे, सौ. निला खोत, विनायक खाटके, सुनिलकुमार सरनाईक, सौ.अलका बेडकिहाळ, डॉ.हंसराज वैद्य, कार्यलक्षी संचालक अमर शेंडे यांच्यासह संस्थेच्या सभासदांचे, फलटण तालुका वृत्तपत्र संपादक संघाच्या पदाधिकार्‍यांचे सहकार्य लाभल्याचे सांगून लघु व मध्यम वृत्तपत्रांच्या उर्वरित प्रलंबीत मागण्यांसाठी संस्थेचा शासन दरबारी पाठपुरावा सुरु असल्याचेही रविंद्र बेडकिहाळ यांनी स्पष्ट केले.
