फलटणच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या इमारतीसाठी निधी मिळणार; रणजितदादांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री ना. फडणवीसांचे आदेश

दैनिक स्थैर्य | दि. 13 डिसेंबर 2024 | फलटण | फलटण येथे सध्या एकूण ७ प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालये (JMFC) कार्यरत आहेत. फलटण तालुक्यासाठी अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयास मान्यता मिळाली आहे. तरी या ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या इमारतीसाठी निधी मंजूर करण्यात यावा; अशी मागणी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली त्यावर फलटण येथे न्यायालय इमारतीसाठी निधीची कार्यवाही करण्यात यावी; असे आदेश मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

सत्र न्यायालयास स्वतंत्र सर्व सोयींनी युक्त अशी स्वतंत्र इमारत होणे गरजेचे आहे. वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय मान्यतेसाठी प्रस्ताव विधीन्याय विभाग मंत्रालयाकडे असून मान्यतेनंतर न्यायालयीन कामकाजासाठी सध्याची इमारत जागे अभावी अपुरी पडणार असलेने नवीन जागेची आवश्यकता आहे. तसेच अद्ययावत कोर्ट ई-फायलिंग, महिला व पुरुष वकिलांचेसाठी स्वतंत्र बार रूम व चेम्बर्स व अद्ययावत ग्रंथालय होणे गरजेचे आहे. न्यायालयामध्ये कार्यरत असणारे न्यायाधीश, कर्मचारी वर्ग, न्यायालयात सध्या कार्यरत असलेले ३५० हून अधिक वरिष्ठ व कनिष्ठ वकील आणि दैनंदिन कामकाजासाठी मोठ्या प्रमाणावर येणारे पक्षकार या सर्वांची योग्य सोय होणे कामी एका प्रशस्थ व अद्ययावत इमारतीची आवश्यकता आहे; अशी मागणी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केली आहे.