स्थैर्य, दि.१५: शेती व शेतकरी हिताच्या
मागण्यांसंदर्भात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी दोन वर्षांपूर्वी केलेले
उपोषण तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्या लेखी
आश्वासनानंतर मागे घेतले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,
मंत्री गिरीश महाजनांंच्या मध्यस्थीने मागे घेतलेल्या या आंदोलनाची
आश्वासनपूर्ती झाली नसल्याने लवकरच पुन्हा उपोषण करण्याचा इशारा हजारे
यांनी दिला आहे. तसे पत्र त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर
यांना पाठवले आहे. अण्णांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये राळेगणसिद्धीत उपोषण
सुरू केले होते.
दुसऱ्या
दिवशी राधामोहन सिंह यांनी लेखी आश्वासन दिले. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगास
निवडणूक आयोगाप्रमाणे संवैधानिक दर्जा देऊन स्वायतत्ता देण्यात यावी,
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफरशींनुसार शेती उत्पादनांचे मूल्य निर्धारित करणे,
फळे, भाजी, तसेच दुधाचे किमान दर निश्चित करणे, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त
करण्यासाठी उपाययोजना, आयात-निर्यात धोरण निश्चित करणे, आधुनिक पद्धतीची
कृषी औजारे, तसेच पाणी वाचवण्यासाठी ठिबक सिंचन, तुषार सिंचनासारख्या
साधनांवर ८० टक्के अनुदान लागू करणे या मागण्यांवर विचार करून निर्णय
घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती तत्काळ स्थापन केली जाईल, या समितीत तत्कालीन
कृषी राज्यमंंत्री सोमपाल शास्त्री, निती आयोगाचे सदस्य रमेशचंद्र
यांच्यासह इतर सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार होता.
उच्चाधिकार
समिती ३० ऑक्टोबर २०१९ पूर्वी अहवाल सादर करणार होती. या समितीच्या
अहवालानुसार केंद्र सरकार कार्यवाही करील, असे आश्वासन ५ फेब्रुवारी २०१९
रोजी कृषिमंत्री सिंह, मुख्यमंत्री फडणवीस, संरक्षण राज्यमंत्री भामरे
यांनी राळेगणसिद्धीत येऊन दिले होते. मात्र, ते फोल ठरले. त्यामुळे पुन्हा
उपोषण सुरू करण्याचा विचार आहे. कधी व कोठे उपोषण करणार याची पत्र पाठवून
माहिती देऊ, असे हजारे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
सात तास मनधरणी
: तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हजारेंची तब्बल सात तास मनधरणी केली
होती. मागण्यांबाबत तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री सिंह यांनी कालबद्ध
कार्यक्रम निश्चित केला. मात्र, या आश्वासनाचा केंद्र सरकारला विसर पडला.
