खासगी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; उच्च न्यायालयाचा उच्चस्तरीय निर्णय
थेट WhatsApp वर मिळवा
खासगी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला असून, कंपनीच्या पीएफ ट्रस्टच्या कारणास्तव पात्र कर्मचाऱ्यांचे जास्त पेन्शनसाठीचे अर्ज फेटाळता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २७ ऑक्टोबर : खासगी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या आणि अधिक पगाराच्या आधारावर पेन्शन मिळवण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. कंपनीच्या पीएफ ट्रस्टच्या नियमांनुसार जास्त योगदानाची परवानगी नाही, असे कारण पुढे करून ईपीएफओ (EPFO) पात्र कर्मचाऱ्यांचे अर्ज नाकारू शकत नाही, असा स्पष्ट निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या न्यायालयाच्या आदेशामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचा जास्त पेन्शनचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
न्यायालयाचे निर्देश आणि सुनावणी
न्यायलयाने चाळीसपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या याचिकांवर सुनावणी घेत ईपीएफओचे अर्ज फेटाळणारे आदेश रद्द केले आहेत. तसेच, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त पर्यायांच्या (Joint Option) अर्जांवर आठ आठवड्यांच्या आत नियमानुसार कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. पूर्वी काही कंपन्यांच्या स्वतःच्या पीएफ ट्रस्टच्या नियमांमुळे वेतनाची मर्यादा निश्चित केली गेली होती, ज्याचा आधार घेत ईपीएफओने अर्ज नाकारले होते. मात्र, ट्रस्टचे नियम दाखवून पात्र कर्मचाऱ्यांना अधिक पेन्शनचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला आहे.
पात्रतेची तपासणी आवश्यक
उच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सर्वच खासगी कर्मचाऱ्यांना आपोआप जास्त पेन्शन मिळणार नाही, तर कर्मचाऱ्यांची पात्रता, पीएफ योगदान आणि कायदेशीर निकषांची पूर्तता तपासली जाणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी योग्य प्रकारे संयुक्त अर्ज सादर केला आहे, त्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळण्याची शक्यता असून, यामुळे निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.
