स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विधानसभेपूर्वी होणार?
दैनिक स्थैर्य | दि. २२ मे २०२४ | मुंबई |
राज्यातील नगरपरिषद, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी होणार असल्याचे वृत्त आहे. या निवडणुका विधानसभेपूर्वी व्हाव्यात यासाठी महायुतीच्या हालचाली वाढल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये वाजणार असे दिसत आहे.
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल ४ जूनला लागल्यानंतर लगेचच ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी महायुतीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शिवाय ओबीसी आरक्षणासंदर्भात १२ जुलै रोजी ‘सर्वोच्च’ सुनावणी असून त्यात निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजण्याचे संकेत आहेत.
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचे नवीन गट आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात १२ जुलै रोजी ‘सर्वोच्च’ निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकसभेनंतर तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, अशी अपेक्षा आहे.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीचा ४ जूनला निकाल असून यात केंद्रात एनडीएचे सरकार आले तर त्याच लाटेचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये फायदा होऊ शकतो, असा अंदाज बांधून भाजपच्या राज्यातील काही नेत्यांच्या हालचाली अधिक तीव्र झाल्या आहेत.
ऑगस्ट ते सप्टेंबर दरम्यान वरुणराजा चांगलाच जोर धरत असल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे या कालावधीत निवडणुका घ्यायच्या का, यावरही आयोगाकडून विचारमंथन होऊ शकते. मात्र जिल्हानिहाय पावसाचा अंदाज बांधून कार्यक्रम लागू शकतो, असेही बोलले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षणाच्या निकालावरच निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
ओबीसी आरक्षण, महापालिका, नगरपालिकांवर सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. झेडपीचा कारभार २१ मार्च २०२२ पासून प्रशासकच हाकत आहेत. आता दोन वर्षे उलटली तरी अद्याप निवडणुकांना मुहूर्त सापडलेला नाही. त्यामुळे आपल्या गट आणि गणांत तयारी करणारे इच्छुक दोन वर्षांपासून काहीसे भूमिगत झाल्याचे चित्र होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने हे इच्छुक पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून १६ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, ती झाली नाही. तर १२ जुलैला यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या तारखेला ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय होऊन भाजपाला अपेक्षित ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये निवडणुका घेणे शक्य होऊ शकते, असाही तर्क काढला जात आहे.
स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, यासाठी भाजपच आग्रही असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.
