दैनिक स्थैर्य | दि. २१ मे २०२४ | फलटण |
पशूसंवर्धन विभागाद्वारे पशूधन नोंदणी नॅशनल डिजिटल लाईव्हस्टॉक मिशन अंतर्गत “भारत पशूधन”या प्रणालीवर नोंदणी केली जात आहे. सदर प्रणालीमध्ये नोंदणी करण्यासाठी ईअर टॅगिंग (१२ अंकी बारकोड) केले जात असून पशूधनाची सर्वंकष नोंदी त्यामध्ये नोंदविल्या जात आहेत. यामध्ये जन्म-मृत्यू नोंदणी, लसीकरण, औषधोपचार, मालकी हस्तांतरण इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. भविष्यातील चारा छावण्यांमध्ये जनावरांचे अनुदान हे टॅगिंग असलेल्या जनावरांच्या मालकांच्या खात्यावर दिले जावू शकते. तसेच शासकीय अनुदाने, योजना यांचाही लाभ अशा जनावरांना होणार असल्याने शेतकरी बांधवांनी याला उत्तम प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांनी शेतकर्यांना केले आहे.
सर्व पशूधनाची सर्वंकष माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होऊन संभाव्य साथीच्या रोगांचा अंदाज, त्यादृष्टीने पशूधनासाठी केल्या जाणार्या उपायोजना यांचे नियोजन करणे, पशू व पशूजन्य उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व पशूधनाचे ईअर टॅगिंग करून त्याची नोंदणी ‘भारत पशूधन’ या प्रणालीवर करणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
- दि. १ जूननंतर ईअर टॅगिंगशिवाय व त्याची नोंद प्रणालीवर झाली नसल्यास पशूधनाची खरेदी विक्री करता येणार नाही.
- पशूवैद्यकीय संस्था अथवा दवाखान्यांमधून पशूवैद्यकीय सेवा घेता येणार नाही. नैसर्गिक आपत्ती, विजेचा धक्का तसेच वन्यपशूंच्या हल्ल्यामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या पशूधनास ईअर टॅगिंगशिवाय नुकसान भरपाई रक्कम देता येणार नाही.
- विक्री करिता वाहतूक करण्यात येणार्या पशूधनाची नोंद नसल्यास वाहतूक प्रमाणपत्र आणि आरोग्य प्रमाणपत्र देता येणार नाही. पशूधनाची वाहतूक ईअर टॅगिंग असल्याशिवाय करता येणार नाही.
- ईअर टॅगिंग नसलेल्या पशूधनाची बाजार समिती, आठवडे बाजार किंवा गावागावातील खरेदी-विक्री या वर प्रतिबंध करण्यात येणार आहे.
- पशूधनाच्या मालकी हस्तांतरणाबाबतच्या नोंदी संबंधित पशूवैद्यकीय अधिकार्यांकडून त्वरित अद्ययावत करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित पशूपालकांची राहील.
वास्तवकालीन माहिती साठा तयार करणे, पशुधनाच्या सुलभ नोंदी ठेवून पशू उत्पादनात वाढ, शासनाच्या सुविधा, विविध योजना या बाबींसाठी तालुक्यातील सर्व पशूपालक यांनी आपल्या पशूधनास नजीकच्या पशूवैद्यकिय दवाखान्यामार्फत ईअर टॅगिंग करून त्याची नोंद प्रणालीवर करून घ्यावी, असे आवाहन पशूसंवर्धन विभाग, पंचायत समिती, फलटण यांच्याकडून करण्यात आले आहे.