स्थैर्य
Advertisement
  • मुख्य पान
  • फलटण
  • सातारा जिल्हा
  • बारामती
  • प्रादेशिक
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • लेख
    • विशेष लेख
  • देश विदेश
  • इतर
  • Contact us
  • Privacy Policy
No Result
View All Result
स्थैर्य
No Result
View All Result
स्थैर्य
No Result
View All Result

तुम्ही ‘भारत’ गॅस घेता ? तुमच्या सोबत होऊ शकते ‘असे’ काही , केंद्राचा मोठा निर्णय

Team Sthairya by Team Sthairya
November 26, 2020
in Uncategorized

 

स्थैर्य, दि.२६: केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपनीमधील 100% हिस्सेदारी विकणार आहे. 

आता बीपीसीएलच्या अनुदानित एलपीजी ग्राहकांना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) मध्ये हस्तांतरित करण्याची सरकारची योजना आहे. बीपीसीएल खरेदीदारांचे संभाव्य अडथळे दूर करण्यासाठी ग्राहक ट्रांसफरचे नियोजन आहे.

कॅबिनेटकडून मान्यता घेण्यात येईल :- अनुदानित एलपीजी ग्राहकांच्या ट्रांसफर साठी पेट्रोलियम मंत्रालय लवकरच कॅबिनेटची मंजूरी घेऊ शकेल.

लॉकडाउनसंबंधी अजित पवारांचं मोठं विधान, म्हणाले…

- दैनिक स्थैर्यचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा -

टेलिग्राम । डेली हंट । फेसबुक । ट्विटर । इंस्टग्राम । गुगल न्यूज

ग्राहकांना हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी 3 ते 5 वर्षे लागू शकतात. खरं तर सरकारी तेल कंपन्यांना सरकारकडून अनुदान रक्कम वेळेवर मिळत नाही.

ऑटो फ्यूल्सची किंमत नियंत्रणात आणल्यानंतर आता कुकिंग गॅस, केरोसीन आणि उज्ज्वला योजनेच्या एलपीजी कनेक्शनवर अनुदान दिले जाते. बीपीसीएलचे सुमारे 7.3 करोड़ एलपीजी ग्राहक आहेत.

बीपीसीएलला 3 ते 5 वर्षे विभाजित युनिटचा दर्जा मिळेल :- एका अहवालानुसार पेट्रोलियम मंत्रालयाने बीपीसीएलला 3 ते 5 वर्षांसाठी विभाजित युनिटचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या हिस्सेदारीची विक्री झाल्यानंतरही ग्राहकांना अनुदान देणे कायम राहील.

आयटीआय प्रवेशाची प्रक्रियाही ‘अनलॉक’

केंद्र सरकारची 52.98% भागभांडवल खरेदी करण्यासाठी 3-4 कंपन्यांनी बोली लावली आहे. यात वेदान्त सर्वात मोठी कंपनी म्हणून उदयास आली आहे. बोली लावण्याची अंतिम तारीख 16 नोव्हेंबर होती.

एलपीजी अनुदानाचे सरकारकडे सुमारे 27,000 कोटी रुपये थकबाकी आहे :- आर्थिक वर्ष 2020 अखेरपर्यंत सरकारकडे एलपीजी अनुदानाचे सुमारे 27,000 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.

आयओसी, बीपीसीएल आणि एचपीसीएलची थकबाकी सरासरी 50:25:25 आहे. असे मानले जाते की, आता हे ग्राहक खाजगी कंपन्यांच्या हाती गेल्यानंतर बीपीसीएलचे नवीन ग्राहक अनुदानाच्या निर्णयाला विरोध करू शकतात.

Related


Tags: राज्य
Previous Post

लॉकडाउनसंबंधी अजित पवारांचं मोठं विधान, म्हणाले…

Next Post

आयटीआय प्रवेशाची प्रक्रियाही ‘अनलॉक’; काय असतील तारखा आणि प्रक्रिया ?…

Next Post

आयटीआय प्रवेशाची प्रक्रियाही ‘अनलॉक’; काय असतील तारखा आणि प्रक्रिया ?...

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज्या बातम्या

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी रयत शिक्षण संस्थेच्या सातारा प्रायमरी स्कूल सातारा येथे उत्साहात साजरी

August 19, 2022

दहिहंडीच्या प्रो-गोविंदा स्पर्धांना मान्यता; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

August 19, 2022

अंबाजोगाईतील अवैध धंद्याबाबत जबाबदार पोलीस निरीक्षकाला निलंबित करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

August 19, 2022

गोपाळकाला, दहीहंडीनिमित्त उपमुख्यमंत्र्यांच्या शुभेच्छा

August 19, 2022

प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेतील गैरप्रकारांची सखोल चौकशी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

August 19, 2022

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

August 19, 2022

दहीहंडीच्या पार्श्वभूमीवर दुर्घटनाग्रस्त गोविंदांना आर्थिक सहाय्य

August 19, 2022

जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्ग खोल्यांच्या बांधकामाबाबत तोडगा काढणार – ग्रामविकासमंत्री गिरीष महाजन

August 19, 2022

प्रवचने – आपल्याला देवाची नड वाटते का ?

August 19, 2022

अवैध गर्भपातामुळे मृत्यूची विशेष पथकामार्फत चौकशी – सार्वजनिक आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांची माहिती

August 19, 2022
Load More

सूचना

दैनिक स्थैर्य मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीमधील, लेखांतील आणि पत्रांतील मते संबंधित बातमीदाराची व लेखकाची असून दैनिक स्थैर्यचे संपादक, प्रकाशक आणि / अथवा मालक यांचा त्या मतांशी काहीही संबंध नाही. दैनिक स्थैर्य मधील बातमी व जाहिराती या बातमीदाराने / जाहिरातदाराने दिलेल्या माहितीवर आधारित असतात. बातमी अथवा जाहिरातीतील मजकुराची वैधता दैनिक स्थैर्य तपासून पाहू शकत नाही. बातमीमधुन अथवा जाहिरातीतून उद्भवणार्‍या कोणत्याही विषयाला जबाबदार दैनिक स्थैर्य नसून बातमीदार अथवा जाहिरातदारच आहे.वृत्तपत्रासंबंधी सर्व खटले, वादविवाद, प्रकरणे फलटण न्यायालयांतर्गतच चालवले जातील. अन्यत्र कोठेही चालवले जाणार नाहीत.

  • Privacy Policy
  • Contact us

Website maintained by Tushar Bhambare.

No Result
View All Result
  • मुख्य पान
  • फलटण
  • सातारा जिल्हा
  • बारामती
  • प्रादेशिक
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • लेख
    • विशेष लेख
  • देश विदेश
  • इतर
  • Contact us
  • Privacy Policy

Website maintained by Tushar Bhambare.

Don`t copy text!