स्थैर्य, दि.२६: केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपनीमधील 100% हिस्सेदारी विकणार आहे.
आता बीपीसीएलच्या अनुदानित एलपीजी ग्राहकांना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) मध्ये हस्तांतरित करण्याची सरकारची योजना आहे. बीपीसीएल खरेदीदारांचे संभाव्य अडथळे दूर करण्यासाठी ग्राहक ट्रांसफरचे नियोजन आहे.
कॅबिनेटकडून मान्यता घेण्यात येईल :- अनुदानित एलपीजी ग्राहकांच्या ट्रांसफर साठी पेट्रोलियम मंत्रालय लवकरच कॅबिनेटची मंजूरी घेऊ शकेल.
लॉकडाउनसंबंधी अजित पवारांचं मोठं विधान, म्हणाले…
ग्राहकांना हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी 3 ते 5 वर्षे लागू शकतात. खरं तर सरकारी तेल कंपन्यांना सरकारकडून अनुदान रक्कम वेळेवर मिळत नाही.
ऑटो फ्यूल्सची किंमत नियंत्रणात आणल्यानंतर आता कुकिंग गॅस, केरोसीन आणि उज्ज्वला योजनेच्या एलपीजी कनेक्शनवर अनुदान दिले जाते. बीपीसीएलचे सुमारे 7.3 करोड़ एलपीजी ग्राहक आहेत.
बीपीसीएलला 3 ते 5 वर्षे विभाजित युनिटचा दर्जा मिळेल :- एका अहवालानुसार पेट्रोलियम मंत्रालयाने बीपीसीएलला 3 ते 5 वर्षांसाठी विभाजित युनिटचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या हिस्सेदारीची विक्री झाल्यानंतरही ग्राहकांना अनुदान देणे कायम राहील.
आयटीआय प्रवेशाची प्रक्रियाही ‘अनलॉक’
केंद्र सरकारची 52.98% भागभांडवल खरेदी करण्यासाठी 3-4 कंपन्यांनी बोली लावली आहे. यात वेदान्त सर्वात मोठी कंपनी म्हणून उदयास आली आहे. बोली लावण्याची अंतिम तारीख 16 नोव्हेंबर होती.
एलपीजी अनुदानाचे सरकारकडे सुमारे 27,000 कोटी रुपये थकबाकी आहे :- आर्थिक वर्ष 2020 अखेरपर्यंत सरकारकडे एलपीजी अनुदानाचे सुमारे 27,000 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
आयओसी, बीपीसीएल आणि एचपीसीएलची थकबाकी सरासरी 50:25:25 आहे. असे मानले जाते की, आता हे ग्राहक खाजगी कंपन्यांच्या हाती गेल्यानंतर बीपीसीएलचे नवीन ग्राहक अनुदानाच्या निर्णयाला विरोध करू शकतात.
