संरक्षण मंत्रालयाने रिलायन्स नेव्हलचे 2500 कोटींचे कंत्राट केले रद्द, पेट्रोलिंग जहाजांच्या पुरवठ्यात उशीर झाल्याने घेतला निर्णय
स्थैर्य, दि.११: रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या अडचणी अद्याप कमी झालेल्या नाहीत. आता संरक्षण मंत्रालयाने रिलायन्स नेव्हलअँड इंजिनीअरिंग लिमिटेड (आरएनईएल) यांना दिलेला 2500 कोटींचा करार रद्द केला आहे. त्याअंतर्गत रिलायन्स नेव्हल भारतीय नौदलासाठी पेट्रोलिंग जहाजांचा पुरवठा करणार होता, परंतु विलंब झाल्याने हा करार रद्द करण्यात आला. सूत्रांच्या माहितीनुसार मंत्रालयाने दोन आठवड्यांपूर्वी हा निर्णय घेतला आहे.
2011 मध्ये हा करार झाला होता
2011 मध्ये रिलायन्स ग्रुप आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यात नौदलाच्या पाच पेट्रोलिंग जहाजांविषयी करार झाला होता. हा करार रिलायन्स ग्रुपकडून निखिल गांधी यांनी गुजरातच्या शिपयार्ड खरेदी करण्यापूर्वी झाला होता. 2015 मध्ये या गटाचे नाव पिपाव डिफेन्स अँड ऑफशोर इंजिनीअरिंग लिमिटेड होते. नंतर त्याचे नाव बदलून रिलायन्स नेव्हल अँड इंजिनियरिंग लिमिटेड केले गेले.
एनसीएलटी अहमदाबादमध्ये सुरू आहे दिवाळखोरी प्रक्रिया
अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स नेव्हल आणि इंजिनीअरिंगविरोधात नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) च्या अहमदाबाद खंडपीठात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू आहे. न्यायाधिकरणाने देखील त्यांच्या विरोधात दिवाळखोरीची कारवाई करण्यास परवानगी दिली आहे. आर्थिक लेनदारांनी 43,587 कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. तथापि, रेजोल्यूशन प्रोफेशनलने आतापर्यंत केवळ 10,878 कोटींच्या योजनेस मंजुरी दिली आहे. बाकीचे दावे प्रलंबित आहेत.
या कंपन्यांनी रिलायन्स नेवल खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे
वृत्तसंस्था पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, ऑगस्टमध्ये 12 कंपन्यांनी रिलायन्स नेव्हल खरेदी करण्यासाठी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) दाखल केले होते. या कंपन्यांमध्ये एपीएम टर्मिनल्स, युनायटेड शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन (रशिया), हेझल मर्केंटाईल लिमिटेड, चौगुले ग्रुप, इंटरप्स (यूएस), नेक्स्ट ऑर्बिट व्हेंचर्स, एआरसीआयएल, आयएआरसी, जेएम एआरसी, सीएफएम एआरसी, इनव्हेंट एआरसी आणि फियॉनिक्स एआरसीचा समावेश आहे.
