क्रूड उत्पादनात कपात सुरूच; पेट्रोल-डिझेल आणखी महाग!
स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि. ७ : पेट्रोलचा सरासरी दर १०० रु. प्रतिलिटर सामान्य नाही, काही दिवसांपुरती बाब आहे, असे वाटत असेल तर तुम्ही निराश होऊ शकता. याचे कारण म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घटण्याऐवजी वाढू लागल्या आहेत. पेट्रोलियम निर्यातदार देशांची संघटना ओपेक आणि त्यांच्या सहयोगी देशांनी (ओपेक+) कच्च्या तेलाचे उत्पादन घटवण्याचे आपले धोरण एप्रिलपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शुक्रवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात बेंचमार्क क्रूड ब्रेंटची किंमत २.२५ टक्के वाढून ६८ डॉलर प्रतिपिंपावर गेली. याचा अर्थ, भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होण्याऐवजी वाढतील. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पेट्रोलियम पदार्थांवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यास दिलासा मिळू शकतो. मात्र तशी शक्यता नाही.तेल निर्यातदार देश मार्चअखेरपर्यंत उत्पादनात कपात करणे बंद करतील, अशी सरकारला अपेक्षा होती. तसे झाले असते तर कर कपातीशिवाय पेट्रोलियमच्या किमती करण्यात मदत मिळाली असती.
स्वस्त दरातील क्रूडचा भारताने वापर करावा : सौदी अरेबिया
पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ३ मार्चला ओपेक+ला कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्याच्या आश्वासनाची आठवण करून दिली हाेती. उत्पादनात कपात जारी ठेवण्याबाबत ओपेकच्या निर्णयानंतर शुक्रवारी प्रधान म्हणाले, यामुळे भारताच्या आर्थिक सुधारणेवर परिणाम होईल. कारण, भारत प्राइस सेन्सिटिव्ह मार्केट आहे. दुसरीकडे, सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्री प्रिन्स अब्दुल अजीज बिन सलमान म्हणाले, नवी दिल्लीने बऱ्याच स्वस्तात खरेदी केलेल्या साठ्यातील काही हिस्सा वापरला पाहिजे.
क्रूड काही महिने महाग
ओपेक+ ने उत्पादनात कपात सुरू ठेवण्याचा निर्णय अशा वेळी घेतला, जेव्हा संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था सुधारणेच्या वळणावर आहे. अशा स्थितीत मागणी सतत वाढणार आहे. तत्काळ दिलाशाच्या २ पद्धती आहेत, पेट्रोलियमवरील उत्पादन शुल्क कमी करावे किंवा ते जीएसटीच्या कक्षेत आणले जावे. – अजय केडिया, एमडी, केडिया अॅडव्हायझरी
दर नियंत्रणात आणण्यासाठी कंपन्यांनी मार्केटिंग मार्जिन कमी करावे व केंद्र ,राज्यांनी कर घटवावा. कच्च्या तेलाचे दर येथून १४ डॉलरपर्यंत वाढल्यास पेट्रोल-डिझेल ८ रुपयापर्यंत महाग होईल. – प्रशांत वशिष्ठ, व्हीपी, इक्रा
करात दिलासा यामुळे अवघड
– 14 लाख कोटी रु. सरकारी तिजोरीत आले गेल्या पाच वर्षांत पेट्रोलियम करातून
– 36% खर्च वाढवला आहे केंद्राने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, महसूल १९% घटला आहे.
– 28% जास्तीत जास्त जीएसटी लागेल पेट्रोलियमवर, आता मोठ्या प्रमाणावर ६०% आहे
जीएसटीत आल्यावर ७५ रुपयांवर येऊ शकते पेट्रोल : एसबीआय
एसबीआयच्या अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास मोठा दिलासा मिळू शकतो. अशा स्थितीत सुरतमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या सरासरी किमती घटून ७५ रु. आणि ६८ रु.प्रतिलिटरवर येतील. या हिशेबाने कच्च्या तेलाच्या किमती ६० डॉलर प्रतिपिंप आणि एक यूएस डॉलरचे मूल्य ७३ रु. धरले आहे.
