मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी चौंडी या ठिकाणी येऊन धनगर आरक्षणाचा अध्यादेश द्यावा – कल्याणी वाघमोडे

दैनिक स्थैर्य | दि. १८ सप्टेंबर २०२३ | बारामती |

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी चौंडी या ठिकाणी येऊन धनगर आरक्षणाचा अध्यादेश द्यावा. फ़क्त मतांचे राजकारण करण्यासाठी धनगर आरक्षण मुद्याला वेगळ्या दिशेला भरकटवू नये, असे परखड मत क्रांती शौर्य सेनेच्या अध्यक्षा कल्याणी वाघमोडे यांनी व्यक्त केले आहे.

कल्याणी वाघमोडे म्हणाल्या की, धनगर आरक्षणासाठी अजूनही धनगर समाज रस्त्यावर उतरून न्याय मागत आहे, हे पाहून शोकांतिका व दुःख वाटते. धनगर जमात अनुसूचित जमातीत असल्याचे पुरावे माहितीसाठी सादर करीत आहे.

धनगर आरक्षण हा गेली ७५ वर्षांपासूनचा मुद्दा आहे. आधीच्या सरकारनेदेखील निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय स्वार्थासाठी धनगर आरक्षणाचा मुद्दा उचलला होता; परंतु योग्य ती कार्यवाही कधीच झाली नाही. २०१४ रोजी बारामती येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला जे अनुसूचित जमातीच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले होते, त्यामुळे महाराष्ट्रातील भोळ्याभाबड्या जनतेने विश्वास ठेऊन भारतीय जनता पक्षाला मतांचे भांडवल दिले होते; परंतु नंतर वेळकाढू धोरण राबवत सरकारने ४ वर्षे कालावधी घालवला आणि शेवटचे अधिवेशन चालू असताना राज्य सरकारने केंद्राकडे हा मुद्दा सुपूर्द करून हात मोकळे करून झटकले. त्यानुसार धनगर समाजाने मुख्यमंत्री व या सरकारवर फसवणूक केल्याचा गुन्हा का दाखल करू नये?

२०१९ नंतर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले; परंतु कोविडचं कारण पुढे करून कुठल्याच अधिवेशनामध्ये धनगर आरक्षण मुद्दा प्रकर्षाने व गांभीर्याने मांडला गेला नाही. २०२४ लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सध्या धनगर आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण अशा अनेक मुद्यांवर वातावरण तापलेले असतानादेखील राज्य सरकार फक्त आश्वासनांच्या पलीकडे काहीच देत नाही. ठिकठिकाणी मोर्चे, आंदोलने सुरू आहेत. याचा गांभीर्याने सरकारने विचार करावा आणि धनगर समाजाला न्याय द्यावा, हीच धनगर समाजाची आजपर्यंतची अपेक्षा आहे.

मूळ मुद्दा भरकटत जावू नये, हे महत्वाचे. धनगर समाज अनुसूचित जमातीत असल्याचे काही पुरावे…..

१] पुरावा
अधिनियम कायदा -१८७२ नुसार कलम ७९, कलम ८१,कलम ८३, कलम ८४

२] पुरावा –
संविधान कलम ३४२ अनुसूचित जमातीचे आहे .अनुसूचित जमाती आदेश १९५० (सी ओ २२ ) ह्या नुसारच राष्ट्रपती महोदयांनी अनुसूचित जमातीची क्रमांक १ ते ४७ नुसार सर्व जमातींची नावे प्रसिद्ध केली आहेत .त्या यादीत क्रमांक ३६ वर धनगर ( र ) जमातीचा समावेश आहे .हा अध्यादेश प्रथम राष्ट्रपती डॉ .राजेंद्र प्रसाद यांनी ६ सप्टेंबर १९५० मधे काढलेला आहे लोकसभेत हे बिल पास केले आहे .

३] पुरावा –
जनगणना १९६१ आणि जनगणना १९८२ मधील पान नं २९४ वर अनुसूचित जमाती ( ST ) मधे DHANGAR (R) – Scheduled TRIBES IN MADHYA PRADESH AND MAHARASHTRA अशा २९ मानववंश शास्त्रज्ञांनी DHANGAR (R) अशी नोंद केलेली आहे जी न्यायलयाने मान्य केली आहे हे उल्लेखनीय आहे .१९६१ व १९८२ नुसार तसेच १८९१, १९०१, १९११ ,१९२१,१९३१ चे जनगणनेमध्ये DHANGAR (R ) चीच नोंद मानववंश शास्त्रज्ञांनी घेतलेली आहे .

४] पुरावा –
भारत सरकारने REGISTERED No.DL-(N ) 04/007/2006-08, य़ा रजिस्टर नंबर चे भारत का राजपत्र MINISTRI OF LAW AND JUSTICE य़ा विभागाने प्रकाशित केले आहे .

५] पुरावा –
REPORT- CENSUS OF BERAR -1981 वरील रिपोर्ट मधे पान नंबर 129 वर PASTORAL CASTES प्रकरण आहे . The dhangar caste to which Holkar family belongs, are hereditary tendara of sheep and goats , corresponding to the Gadariya as of Bengal , and ranking socially … The Holkar family is A pastor = धनगर होते हे उल्लेखनीय आहे ‘ pastorial community is a tribal community , हे यामधे स्पष्ट नमूद आहे .

६ ] पुरावा –
अनुसूचित जाती आणि जमाती आदेश अधिनियम , १९७६ , अधिनियम क्रमांक १०८ नुसार क्रमांक ३६ वर धनगड शब्द नोंदविला गेला आहे . उत्तर प्रदेश , बिहार , उत्तराखंड यांचे हायकोर्ट निर्णयानुसार ‘धनगर ( र ) शब्द करेक्ट आहे .न की धनगड (ड ). The scheduled castes and scheduled tribes , orders ( amendment ) bill , 13 septeber , 1956. यानुसार दुरुस्ती करण्यासंदर्भात हे लोकसभा बिल पास केले होते . स्पेलिंग करेक्ट करुन तशी शिफारस केंद्र सरकार कडे पाठवण्यात आली नाही . त्याआधीचे धनगर अनुसूचित जमातीत असल्याचे अनेक पुरावे आहेत .

७ ] पुरावा –
बिहार सरकार – सामान्य प्रशासन विभाग पत्र संख्या -11/आ .नी .11/02/2015 सा .प्र .10163 नुसार – मंत्रिमंडळ सचिवालय ( राजभाषा ) विभागाने हिंदी अनुवाद मागणी केली असता त्या संदर्भात पत्रक -371/30-06-2015 द्वारा Dhangar (oraon ) चे हिंदी अनुवाद धांगर / धनगर ( ओरान ) असे नमूद केले आहे . न की धांगड / धनगड .त्यामुळे टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशियल साइन्स चा नव्याने केलेला धनगड चा अहवाल हा ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही .धनगर हे अनुसूचित जमातीत असल्याचे आधीचे पुरावे उल्लेखनीय आहेत .आणि जे धनगड चा दावा केला जातो त्यांची validity होत नाही .त्यामुळे धनगर व धनगड मधे मूळ मुद्दा सरकारने भरकटत नेऊ नये .

८] पुरावा –
भारत का राजपत्र – जानेवारी ८,2003 Ministry of law and justice . वरील राजपत्रामध्ये बिहार , ओरिसा , झारखंड य़ा तीन राज्यात धनगर (र ) जमातीचा स्पेलिंग मिस्टेक दुरुस्त करुन अनुसूचित जमाती मधे ८ जानेवारी २००३ मधे अंमलबजावनी करण्यात आली .हे उल्लेखनीय आहे . तर महाराष्ट्र शासन ‘ धनगर (र ) DHANGAR (R) अशी स्पेलिंग मिस्टेक दुरुस्त करुन देण्यात मागे का आहे ?

असे अनेक पुरावे आहेत, ज्यामध्ये धनगर अनुसूचित जमातीत असल्याचे स्पष्ट होते; परंतु मागील राज्य सरकारने ‘टिस्स’च्या अहवाल करिता फ़क्त वेळकाढूपणा केला आहे, हे स्पष्ट होत आहे. भारतीय संविधानानुसार ‘टिस्स’ या संस्थेने देखील मागील पुरावे याचा आधार घ्यावा. कारण ही संस्था संविधानिक नाही. भारतीय संविधानपेक्षा काहीच महत्त्वाचे नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महोदयांनी व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला शब्द पाळावा. राज्य सरकारने घटना दुरूस्तीचा अध्यादेश काढावा आणि केंद्र सरकारने अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र लागू करून अंमलबजावणी करावी. एवढे सोपे गणित सरकारला सोडवायचे नाही, हेच गेली ७५ वर्षापासून दिसून आले आहे. फक्त काहीतरी थातूरमातूर आश्वासने व घोषणा करून धनगर समाजाची आजपर्यंत फसवणूक करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी स्वतः पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मगावी चौंडी या ठिकाणी येऊन सुरू असलेल्या उपोषणास लेखी उत्तर द्यावे. अन्यथा, येणार्‍या निवडणुकांमध्ये धनगर समाजदेखील कोणत्याच पक्षाला मतांची भीक घालणार नाही. यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात जागर दवंडी केली जाणार आहे. फ़क्त मतांचे राजकारण करण्यासाठी धनगर आरक्षण मुद्याला वेगळ्या दिशेला भरकटवू नये, असे परखड मत क्रांती शौर्य सेनेच्या अध्यक्षा कल्याणी वाघमोडे यांनी व्यक्त केले आहे.