सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार खरेदी नियमांत मोठे बदल; इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय
थेट WhatsApp वर मिळवा
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि वाहन उद्योगासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली असून, केंद्र सरकारने कार खरेदीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करत आता इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) प्राधान्य देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १४ नोव्हेंबर : पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सरकारी पातळीवर हरित ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने वाहन खरेदीच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. या नव्या नियमांनुसार, आता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कार खरेदी करताना किंवा त्यासाठीचा अग्रिम भत्ता घेताना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्राधान्य दिले जाणार आहे, ज्यामुळे देशात ई-वाहन संस्कृतीला मोठी चालना मिळणार आहे.
हरित ऊर्जेला आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्रोत्साहन
वाहन प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाचा एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना पर्यावरणपूरक वाहने वापरण्याबाबत प्रवृत्त करण्यासाठी नियमांमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यात आला असून, ई-वाहनांच्या खरेदीसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी सुलभ नियम आणि लाभ
या नव्या सुधारित नियमांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणे अधिक फायदेशीर ठरणार आहे. वाहन अग्रिम (Car Advance) नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांना कमी व्याजदरात किंवा सुलभ हप्त्यांमध्ये ई-वाहने खरेदी करण्याची संधी मिळेल. तसेच यामुळे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासाला आणि देशातील ई-व्ही बाजारपेठेला मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
