
थेट WhatsApp वर मिळवा
कृषी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहण्याच्या भीतीने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, नवीन विहिरींच्या खोदकामावर शासनाकडून नव्या आणि जाचक अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
स्थैर्य, सातारा, दि. १३ ऑक्टोबर : राज्यातील कृषी क्षेत्राला सिंचनाचे स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर विविध योजना राबवल्या जात असतानाच, आता नवीन विहिरींच्या खोदकामासाठी अत्यंत कडक आणि जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत. या नवीन नियमांमुळे सिंचन विहिरींची परवानगी मिळवणे शेतकऱ्यांसाठी जिकिरीचे बनले असून, ग्रामीण भागात तीव्र नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
नवीन अटी आणि कागदपत्रांचे निकष
शासनाने विहीर खोदकामासाठी भूजल सर्वेक्षण आणि पाणीटंचाईच्या निकषांच्या आधारे काही निर्बंध घातले आहेत. पूर्वीच्या सुलभ प्रक्रियेऐवजी आता मोजणी, सातबारा उतारे, भूजल पातळीचे प्रमाणपत्र आणि ठराविक अंतराचे निकष काटेकोरपणे पाळावे लागणार आहेत. त्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी या प्रक्रियेत कागदपत्रांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे अपात्र ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांसमोर उभी ठाकलेली आव्हाने
पाण्याची टंचाई आणि वाढता खर्च यामुळे अगोदरच अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आता विहीर मंजुरीसाठी महसूल आणि कृषी विभागाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. या जाचक अटी तातडीने शिथिल न केल्यास शेतीचा विकास खुंटेल आणि सिंचन क्षेत्र मागे पडेल, अशी भीती शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.





