अग्निपथ : केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल
दैनिक स्थैर्य । दि. २२ जून २०२२ । नवी दिल्ली । मागील काही दिवसांपूर्वी केंद्राच्या ‘अग्निपथ’ योजनेवरून देशात आंदोलन पेटलं. या भडका सर्वात अधिक बिहारमध्ये दिसून आला. या योजनेलो होणारा विरोध होत असून योजनेविरुद्ध अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
केंद्राने अग्निपथ योजना १४ जूनला जाहीर केली होती. यात साडेसतरा ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुणांना संरक्षण दलात चार वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याची तरतूद आहे. दरम्यान, न्यायालयाकडून कोणताही आदेश देण्यापूर्वी ‘अग्निपथ’ योजनेच्या विरोधात दाखल याचिकांवर केंद्राची बाजू ऐकण्याचे आवाहन याद्वारे केंद्राने केले आहे. त्यामुळे आता यावर केंद्र आपली बाजू कशी सांभाळणार याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्राला ‘अग्निपथ’ योजनेवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवृत्तीनंतर ७५ टक्के अग्निवीरांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेत सुधारणा करण्यासाठी निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांकडूनही याचिकेत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. कोर्ट आता यावर काय निर्णय देणार हे पहावे लगाणार आहे.
ही योजना २४ जूनपासून लागू केली जाणार आहे. यात चार वर्षांच्या कालावधीसाठी नोकऱ्यांची तरतूद, तसेच प्रशिक्षित अग्निवीरांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता असल्याने या योजनेविरुद्ध बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगण आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांमध्ये आंदोलने झाली आहेत. केंद्राने अग्निपथ योजना १४ जूनला जाहीर केली होती. यात साडेसतरा ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुणांना संरक्षण दलात चार वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याची तरतूद आहे. चार वर्षांनंतर यातील २५ टक्के तरुणांची सेवा नियमित होणार आहे. या योजनेच्या विरोधात देशातील अनेक राज्यांमध्ये हिंसक आंदोलने झाली.
चार वर्षांनंतर यातील २५ टक्के तरुणांची सेवा नियमित होणार आहे. या योजनेच्या विरोधात देशातील अनेक राज्यांमध्ये हिंसक आंदोलने झाली. त्यानंतर सरकारने २०२२मध्ये भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा २३ वर्षे केली आहे. आर्मीचे लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांनी अग्निवीरांना सियाचीन आणि इतर क्षेत्रात सैनिकांना जशा सुविधा दिल्या जातात तशा सुविधा दिल्या जातील असं म्हटलं. सेवाशर्तींमध्ये देखील मतभेद केले जाणार नाहीत, असं स्पष्ट केलं आहे.
