स्थैर्य, फलटण : संपूर्ण देशभर उद्भवलेल्या महामारी – करोना – संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मुदती संपलेल्या १४ हजाराहुन अधिक ग्रामपंचायतींच्या पंचवार्षिक निवडणूका घेणे अशक्य झाल्याने या सर्व ग्रामपंचायती मुदत संपताच बरखास्त करुन तेथे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, त्यासाठी जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत, मात्र त्यासाठी मार्गदर्शक सूचना आणि पालक मंत्री यांची शिफारस ग्राह्य धरावी लागणार आहे. महाराष्ट्रात १९ जिल्ह्यातील एप्रिल ते जून २०२० या कालावधीत १५६६ आणि जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत १२६६८ अशा एकूण १४२२४ ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपणार असून तेथे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोग प्रचलित नियम निकषानुसार पंचवार्षिक निवडणूका घेऊ शकत नसल्याने या सर्व ग्रामपंचायती बरखास्त करुन तेथे दैनंदिन कामकाज चालविण्यासाठी प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहेत. फलटण तालुक्यात दि. १५ ते २६ ऑगस्ट दरम्यान मुदती संपणाऱ्या ७७ आणि दि. २ डिसेंबर रोजी मुदत संपणारी एक ग्रामपंचायत असून एकूण ७८ ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करावे लागणार आहेत. दि. २ डिसेंबर रोजी परहर बु|| या पुनर्वसित ग्रामपंचायतीची आणि फडतरवाडी, धुळदेव, निंभोरे, ढवळेवाडी (निं), जाधववाडी(फ), सस्तेवाडी, झिरपवाडी, शिंदेनगर, पवारवाडी, सरडे, मुंजवडी, निंबळक, जावली, तिरकवाडी, राजुरी, आंदरुड, सासकल, बोडकेवाडी, निरगुडी, तावडी, विंचूरणी, सांगवी, टाकळवाडे, राजाळे, कांबळेश्वर, कापडगाव, रावडी खु||, जिंती, घाडगेमळा, आळजापूर, शेरेचीवाडी(हिं), वाखरी, हिंगणगाव, वाघोशी, घाडगेवाडी, साठे, बिबी, कोऱ्हाळे, वडगाव, मलवडी, कोळकी, वडजल, आलगुडेवाडी, ठाकुरकी, काशीदवाडी, फरांदवाडी, खुंटे, शिंदेवाडी, भिलकटी, हणमंतवाडी, गुणवरे, कुरवली बु||, नाइकबोमवाडी, मिरढे, शेरेशिंदेवाडी, भाडळी बु||, भाडळी खु||, ढवळ, धुमाळवाडी, सोनगाव, पिंपळवाडी, सोनवडी बु||, सोनवडी खु||, कोरेगाव, आरडगाव, तांबवे, रावडी बु||, तडवळे, डोंबाळवाडी, खराडेवाडी, काळज, होळ, मुरुम, खामगाव, नांदल, मुळीकवाडी, कापशी.
वरील ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपून पंचवार्षिक निवडणूका घेणे अपेक्षीत आहे, मात्र त्या घेणे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शक्य नसल्याने सदर ग्रामपंचायती मुदत संपल्यावर बरखास्त करुन तेथे प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहेत, प्रशासक नियुक्तीचे नियम/निकष ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदी नुसार निश्चित करण्यात आले असून प्रशासक नियुक्तीसाठी सदर व्यक्ती सदर गावात राहणारी आणि गावच्या मतदार यादीत नाव असणारी असली पाहिजे, विद्यमान सरपंच/सदस्य यांना नियुक्त करता येणार नाही, प्रशासक नियुक्ती ही पर्यायी व्यवस्था असल्याने त्यासाठी राखीव किंवा आरक्षण असणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आले असून सदर नियुक्ती पालक मंत्री यांच्या शिफारशीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करावयाची आहे. नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकास संबंधीत ग्रामपंचायत सरपंचास मंजूर असलेले मानधन व इतर भत्ते घेता येतील, नवीन ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईल त्या दिवशी प्रशासकाचा कार्यकाल व अधिकार संपुष्टात येतील, आपली कर्तव्ये पार पाडताना झालेल्या गैरवर्तणूक किंवा कोणत्याही लांच्छनास्पद वर्तणुकीबद्दल अथवा कर्तव्यात दुर्लक्ष केल्याबद्दल सदर व्यक्तीस पदावरुन दूर करण्याबाबतचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना राहतील मात्र आदेश निर्गमित झाल्यापासून १५ दिवस पर्यंत सदर प्रशासकास शासनाकडे अपील करता येईल.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडील दि. १३ जुलैचा शासन निर्णय आणि दि. १४ जुलै रोजी या विभागाने प्रशासक नियुक्तीबाबत काढलेल्या शासन परिपत्रकानुसार राज्यातील या १९ जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकातील नियम/निकषांना अधिन राहुन पालक मंत्र्यांच्या शिफारशीन्वये ग्रामपंचायत प्रशासकांची नियुक्ती करावी लागणार आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या या प्रशासकांचा कार्यकाल ग्रामपंचायत पंचवार्षिक निवडणूक होऊन तेथे सरपंच व सदस्य कार्यरत होईपर्यंत असेल मात्र ते आपल्या कामकाजात किंवा सोपविलेल्या जबाबदारीत अयशस्वी ठरले तर त्यांना प्रशासक पदावरुन दूर करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निर्णयावर सदर प्रशासक राज्य शासनाकडे अपील करु शकेल याची तरतूदही करण्यात आली आहे.