सातारा गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा
मराठा क्रांती मोर्चातर्फे शिवेंद्रसिंहराजे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी
थेट WhatsApp वर मिळवा
स्थैर्य, सातारा, दि. 17 सप्टेंबर : मनोज जरांगे-पाटील यांनी पश्चिम महाराष्ट्रासाठी सातारा गॅझेट लागू करून शासन निर्णय घेण्याची मागणी सरकार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीकडे केली आहे. त्याबाबत मराठा आरक्षण उपसमितीने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, या मागणीचे निवेदन येथील मराठा क्रांती मोचनि मराठा उपसमितीचे सदस्य, बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना दिले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रासाठी सातारा गॅझेट, औंध गॅझेट, पुणे गॅझेट, कोल्हापूर गॅझेटचा अभ्यास करून कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी यांच्यासाठी लवकरात लवकर शासन निर्णय काढावा, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनातील माहिती अशी, मानववंशशास्त्रीय अभ्यासात 1968 मध्ये मराठा व कुणबी एक आहेत. कुणबी समाजाचे संस्कृतीकरणाच्या प्रक्रियेतून मराठा समाजात रूपांतर झाले, असे मत लेखिका इरावती कर्वे यांनी अभ्यासातून व्यक्त केले आहे. निजामकालीन हैदराबाद गॅझेट, मुंबई प्रांत गॅजेट, सातारा, औंध व पुणे गॅझेटमध्ये देखील सादर केलेली कुणबी समाजाची लोकसंख्या, कुळांची आडनावांची यादी, सांस्कृतिक जडणघडणीचा विचार करता कुणबी हेच मराठा असल्याचेसिद्ध होते. सातारा गॅझेटमध्ये तसा उल्लेख आढळतो. 1968 मध्ये कुणबी समाजाला आरक्षण मिळाल्यानंतर 2004 मध्ये आलेल्या खत्री आयोगाद्वारे मराठा कुणबी व कुणबी मराठा असा पोट जातींचाही ओबीसीत समावेश झाला. त्यातील मराठा उल्लेख म्हणजेच सर्वश्रुत असलेला मराठा समाजच आहे. तो कुणबीचे संस्कृतीकरणातून झालेले रूपांतरण आहे.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या उपसमितीने दोन सप्टेंबरला काढलेल्या शासन निर्णयात निजामकालीन हैदराबाद गॅझेट समाविष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील मराठवाडा येथील बहुतांश मराठा समाजाला कुणबी म्हणून दाखला मिळण्याचे शक्य झाले.प्रमुख घटक असलेल्या या समितीत आपण सातारा, औंध, कोल्हापूर व पुणे गॅझेट लागू करण्यासाठी मुदत घेऊन ते लागू करणार असल्याचे आश्वासित केले आहे. मुंबई गॅझेटअंतर्गत 1985 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून सातारा गॅझेट निर्माण होताना तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने अतिशय सूक्ष्म नियोजनातून बारकाईने प्रांताचा अभ्यास करून सातारा गॅझेटची निर्मिती केली आहे. सातारा गॅझेटनुसार पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा-कुणबी समाजाला न्याय द्यावा.
