वर्क फ्रॉम होम होणार अधिक सुलभ केंद्राकडून आयटी उद्योगाचे नियम शिथिल

 

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि 7 : कोरोनाच्या संकटकाळात अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचा-यांना वर्क फ्रॉम होम पद्धतीने काम करण्याची मुभा दिली होती. दरम्यान, टेक उद्योगाला दिलासा देताना बीपीओ आणि आयटी आधारित सेवा पुरवणा-या कंपन्यांसाठीच्या नियमांना अधिकाधिक शिथील करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. सरकारने नोंदणी आणि अनुपालन संबंधीच्या बहुतांश आवश्यकता शिथिल केल्या आहेत त्यामुळे कंपन्यांसाठी कायमस्वरूपी वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देणे सुलभ होणार आहे. 

केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने गुरुवारी या संबंधीच्या महत्त्वपूर्ण बदलांची घोषणा केली. या बदलांनुसार कंपन्यांवरील वेळोवेळी रिपोर्टींग आणि अन्य जबाबदा-या समाप्त करण्याची घोषणा केली गेली आहे. वर्क फ्रॉम होमबाबत दिलासा देण्याची मागणी आयटी उद्योगाकडून सातत्याने करण्यात येत होती. तसेच ही सुविधा कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्याची मागणी होत होती. 

ओएसपी या अशा कंपन्या आहेत ज्या दूरसंचार साधनांचा वापर करून अ‍ॅप्लिकेशन सेवा, आयटी संबंधित सुविधा किंवा कुठल्याही प्रकारच्या आऊटसोर्सिंग सेवा देतात. या कंपन्यांना बीपीओ, नॉलेज प्रोसेस आऊटसोर्सिंग (केपीओ). आयटीईएस आणि कॉल सेंटर म्हटले जाते. दूरसंचार विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या विसृत मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे वर्क फ्रॉम होमच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन मिळणार आहे. वर्क फ्रॉम होमचा विस्तार करू वर्क फ्रॉम एनिवेअर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामध्ये सांगण्यात आले आहे की, विस्तारित एजंट आणि रिमोट एजंटला (वर्क फ्रॉम होम/एनिवेअर) काही अटींसह मान्यता देण्यात आली आहे. 

यामध्ये सांगण्यात आले आहे की, घरातील एजंटला ओएसपी केंद्राचा रिमोट एजंट मानले जाईल आणि इंटरन कनेक्शनची परवानगी असेल. रिमोट एजंटला देशातील कुठल्याही ठिकाणावरून काम करण्याची परवानगी दिली जाईल. एका अधिकृत वक्तव्यात सांगण्यात आले की, नव्या नियमांचा हेतू हा या उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा आणि भारताला सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी आयटी ठिकाणाच्या रूपात समोर आणण्याचा आहे. नव्या नियमांमुळे कंपनीला वर्क फ्रॉम होम आणि वर्क फ्रॉम एनिवेअर संबंधित धोरणांचा अवलंब करण्यास मदत होईल. 

कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे अनेक आयटी/बीपीओ कंपन्या आपल्या कर्मचा-यांकडून वर्क फ्रॉम होमद्वारे काम करून घेत आहेत. नव्या नियमांनुसार ओएपीसाठी नोंदणीची आवश्यकता समाप्त करण्यात आली आहे. तर डेटाशी संबंधित कार्याशी संबंधित बीपीओ उद्योगाला या नियमनाच्या चौकटीतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे.