स्थैर्य ,मुंबई, दि, ०२: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मराठवाडा – विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळांच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत सत्ताधारी व विरोधकांत सोमवारी खडाजंगी झाली. १२ आमदारांच्या नावांची राज्यपालांनी घोषणा केल्यानंतर वैधानिक विकास महामंडळांची घोषणा केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर करताच वादाची ठिणगी पडली. १२ आमदारांसाठी सरकारने विदर्भ-मराठवाड्याला अोलीस ठेवले, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. महामंडळांची घोषणा आजच करा, अशी मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह भाजप आमदारांनी केली. अखेर भाजप नेत्यांनी सभात्याग केला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव पटलावर ठेवला. हा प्रस्ताव येताच विदर्भ-मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळांच्या नियुक्त्यांचा मुद्दा फडणवीस यांनी उपस्थित केला. याच्या उत्तरादाखल, “ज्या दिवशी १२ आमदारांची नावे राज्यपाल घोषित करतील त्या दिवशी किंवा त्याच्या दुसऱ्या दिवशी वैैधानिक विकास महामंडळांची घोषणा करू,’ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. तसेच त्यासाठी त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा दाखलाही दिला. केवळ विदर्भ-मराठवाडाच नाही तर कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळे निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या वेळी दिली.
बारा आमदारांसाठी विदर्भ-मराठवाडा ओलीस ठेवला
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अजितदादांचे आभार मानतो, मनातलं ओठावर आलं. बारा आमदारांकरिता विदर्भ-मराठवाड्याला सरकारने ओलीस ठेवलं. वैधानिक विकास महामंडळांसाठी तरतूद नव्हती म्हणून एकदा अर्थसंकल्प परत घेऊन तो निधी द्यावा लागला होता. राज्यपाल आणि तुमच्यातील विषयासाठी सभागृहाला, महाराष्ट्राला आणि विदर्भ-मराठवाड्याच्या जनतेस वेठीस धरू नका. आम्ही भिकारी नाही, आमचा हक्क संविधानाने मिळवूच.
अजित पवार कोणत्या राजकीय बुद्धीने काम करतात : पंकजा
विधिमंडळातील अजित पवारांच्या वक्तव्यावर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनीही कडाडून टीका केली. वैधानिक विकास महामंडळ किंवा मराठवाड्याचा विकास आणि १२ आमदारांच्या निवडीचा संबंध काय? अजित पवारांचं वक्तव्य दुर्दैवी आहे. कुठल्या राजकीय बुद्धीने काम करत आहेत, कळतच नाही, असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
मराठवाडा-विदर्भाला वेठीस धरले : भाजप
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव पटलावर ठेवला. हा प्रस्ताव येताच विदर्भ-मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळांच्या नियुक्त्यांचा मुद्दा फडणवीस यांनी उपस्थित केला. याच्या उत्तरादाखल, “ज्या दिवशी १२ आमदारांची नावे राज्यपाल घोषित करतील त्या दिवशी किंवा त्याच्या दुसऱ्या दिवशी वैैधानिक विकास महामंडळांची घोषणा करू,’ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. तसेच त्यासाठी त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा दाखलाही दिला. केवळ विदर्भ-मराठवाडाच नाही तर कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळे निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या वेळी दिली.
“हिवाळी अधिवेशनात १५ डिसेंबर २०२० रोजी सव्वाचार वाजता आपण विदर्भ-मराठवाडा महामंडळांच्या स्थापनेेची घोषणा केली होती. त्यास आज ७२ दिवस होत आहेत, त्यामुळे आजच या महामंंडळांची घोषणा करा,’ अशी मागणी माजी अर्थमंंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. विकास महामंडळे ही विदर्भ-मराठवाड्याच्या विकासाचे कवच आहेत. त्यांची घोषणा झाल्यास अर्थसंकल्पात विदर्भ आणि मराठवाड्यास देण्यात आलेल्या निधीची पडताळणी करता येईल, अशी भूमिका भाजपने मांडली. मात्र, अजित पवारांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मुद्दा मांडताच विरोधक आक्रमक झाले.
१२ आमदारांच्या नियुक्त्या महत्त्वाच्या : अजित पवार
अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, विदर्भ-मराठवाड्याच्या हिश्श्याचा एकही रुपया कमी न करता निधीचे वाटप केले जाईल. वैधानिक विकास महामंडळे अस्तित्वात असल्याचे गृहीत धरून निधीवाटपाच्या सूत्रानुसार विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. विदर्भ-मराठवाड्यातील जनतेवर अन्याय होऊ देणार नाही. मात्र, राज्यपालांनी रोखून ठेवलेल्या विधान परिषदेतील प्रलंबित १२ आमदारांच्या नियुक्त्याही अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
