राष्ट्रपती राजवट कशला हवी? (सोबत VDO पहा)

गेल्या काही दिवसात राजभवन हा राजकारणाचा अड्डा बनू नये म्हणून गदारोळ करण्यात आला आणि हळुहळू करीत सगळेच राजभवनात फ़ेर्‍या मारू लागलेले आहेत. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस अनेकदा राज्यपालांना भेटायला गेले आणि त्यांनी आपल्या अनेक मागण्या व तक्रारी तिथे मांडल्या. खरे तर त्याची गरज नव्हती. उद्धव ठाकरे जुने सहकारी मित्र असल्याने नुसता फ़ोन लावूनही आपल्या अपेक्षा वा मागण्या मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालणे फ़डणवीसांना शक्य होते. मग त्यांनी त्यासाठी राजभवनात धाव कशाला घ्यावी? हा मला पडलेला प्रश्न नाही, तर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटिल यांना सतावणारा सवाल आहे. कोणालाही तो सवाल रास्त वाटणाराच आहे. पण अनेकदा आपली स्मृती दुबळी असते, त्यामुळे दुसरा कोणी अनुभवातून शिकतो हे आपण विसरून जातो ना? बहुधा पाटलांची तीच कथा असावी. अन्यथा त्यांना आपले महाविकास आघाडीचे सरकार फ़ोन घेतला न जाण्यामुळे सत्तेत येऊ शकले; या घटनेचा कशाला विसर पडला असता? मुख्यमंत्री होण्यासाठी किंवा मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी वापरलेली एक महत्वाची युक्ती म्हणजे त्यांनी त्या काळात फ़डणवीसांचा फ़ोनच उचलायचा नाही; असा केलेला निर्धार होता. अर्थात हे उद्धवरावांनीच मोठ्या अभिमानाने पत्रकारांना सांगितले होते. जयंत पाटलांना ते ठाऊकच नाही काय? उद्धवरावांनी देवेंद्रचा फ़ोन उचलला असता, तर कदाचित महाविकास आघाडीचा जन्म झाला नसता आणि पाटिल जलसंपदा मंत्रीच होऊ शकले नसते. जी व्यक्ती देवेंद्रचा आहे, म्हणून त्या अटीतटीच्या कालखंडात फ़ोनच घेत नाही, ती व्यक्ती आज कोरोनाच्या आणिबाणीत त्याच देवेंद्र फ़डणवीसांनी फ़ोन केला, म्हणून तो उचलून त्यांच्या मागण्या ऐकून घेईल काय? म्हणून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आपल्या मागण्य़ा पोहोचवण्यासाठी फ़डणवीसांना राजभवनाचे खेटे घालावे लागत आहेत.

गेल्या वर्षीच्या आक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूका झालेल्या होत्या. त्यात सत्तारूढ भाजपा शिवसेना महायुतीला स्पष्ट बहूमत मिळालेले होते. पण त्यातल्या दोन पक्षांपैकी कोणाला मुख्यमंत्रीपद मिळावे, असा वाद सुरू झाला आणि जनतेने दिलेल्या बहूमताचा फ़ज्जा उडवला गेला होता. आपल्याला सत्तेत अर्धी भागिदारी हवी आणि त्यात मुख्यमंत्रीपदाचाही समावेश होतो; असा हट्ट उद्धवराव धरून बसलेले होते. त्याच फ़ज्जाकडे सज्जातून बघत बसलेल्या राष्ट्रवादी व कॉग्रेसला त्यामुळेच सत्तेची लॉटरी लागलेली होती. कारण खर्‍या मतदाराने त्या दोन्ही पक्षांना विरोधात बसण्य़ाचा आदेश मतदानातून दिलेला होता. हे अर्थात मतदाराने कुठल्या पत्रकार परिषदेत येऊन सांगितलेले नाही. तर त्या काळात जयंत पाटलांपासून शरद पवारांपर्यंत दोन्ही कॉग्रेसचा प्रत्येक नेता पत्रकारांना हेच सांगत होता. जनतेने आम्हाला विरोधात बसण्याचा कौल दिला आहे आणि महायुतीला सरकार बनवण्यास बहूमत दिलेले आहे. त्यामुळे सरकार कसे व कधी बनणार, ते त्यांनाच विचारा असा बहूमोल सल्ला हीच मंडळी पत्रकारांना देत होती. पण सरकार बनवण्यासाठी युती म्हणून निवडून आलेल्या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांमध्ये संवाद होण्याची गरज होती. त्याच्या दोन शक्यता होत्या, फ़डणवीस यांनी वा उद्धव ठाकरे यांनी बोलणे आवश्यक होते. त्यापैकी एकाने दुसर्‍याला फ़ोन करून सरकार स्थापनेसाठी प्रयत्न करायला हवे होते. त्यापैकी उद्धव ठाकरे यांनी त्यासाठी कधीच फ़डणवीसांना फ़ोन केला नाही. तसे त्यांनीच सांगितलेले आहे. पण देवेंद्रनी मात्र अनेकदा मातोश्रीवर फ़ोन केलेले होते. मात्र आपला फ़ोन उद्धवराव घेत नाहीत, अशी त्यांची तक्रार होती. नंतरच्या कालखंडात त्याची ठाकरे यांनीही कबुली दिलेली आहे. फ़डणवीसांचे फ़ोन आले, पण आपणच घेतलेले नाहीत असे छाती फ़ुगवून उद्धवरावच पत्रकारांना म्हणल्याचे कोणालाच आता आठवत नाही काय?

त्यामुळे आता तेच फ़डणवीस कुठल्या अनुभवाने मातोश्रीवर फ़ोन करतील? विरोधी नेता म्हणूनही त्यांनी मातोश्री येथे फ़ोन लावला तर उद्धवराव उचलणार आहेत काय? जयंत पाटलांनी त्याचाही खुलासा करून टाकला असता, तर काम सोपे होऊन गेले असते. पण तसे होणार नाही. कारण जयंत पाटिलही आपण दिशाभूल करणारे बोलत आहोत हे जाणुन आहेत. शिवाय आताच त्यांना कोरोनाच्या संकट काळात असे राजभवनावर जाणे घाणेरडे राजकारण वाटते आहे. बहुधा सरकार बनवण्याच्या वा महायुतीला फ़ोडण्याच्या काळात महाराष्ट्रात स्थिती एकूण सुखरूप व आनंददायी असल्याचे वाटत असावे. की त्याही बाबतीत त्यांच्यासह शिवसेना प्रवक्त्यांना स्मृतीभ्रंश झालेला आहे. फ़डणवीस सोडून द्या आपले शतजन्मातही कधी न समजणारे जाणता नेता शरद पवार शेतकर्‍यांना भेटायला बांधावर कशाला जात होते? ते यांना आठवतच नसतील काय? जेव्हा बहूमताची मोडतोड करून सत्ता बळकावण्याचे खेळ दोन्ही कॉग्रेस व शिवसेनेचे चाणक्य करीत होते. तेव्हा अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीने अवघा महाराष्ट्र बेजार झालेला होता. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चीम महाराष्ट्र किंवा कोकणाला पावसाने झोडपले होते, पुराने थैमान घातलेले होते. कोल्हापुर सांगलीच्या भागात तर हायवेही बुडालेले होते. गावात शहरात घराघरात पाणी शिरलेले होते आणि गुरेढोरेही वाहून गेलेली होती. नदीलगतच्या अनेक गावात छपरावर मगरी बागडत होत्या. त्यातले काहीही जयंत पाटलांना अजिबात आठवत नाही काय? त्या काळात महाराष्ट्रात निवडणूका संपून निकाल लागलेले होते आणि एका राजकीय आघाडीला मतदाराने बहूमत बहाल केलेले असतानाही पुरोगामी महाराष्ट्र सरकारविना राष्ट्रपती राजवटीत खितपत पडलेला होता. त्यातून त्याला दिलासा देण्यापेक्षा जयंत पाटिल वा सेनेचे प्रवक्ते कोणते उदात्त कार्य करण्यात रमलेले होते?

महायुतीला मतदाराने बहूमत दिलेले होते आणि त्याला लाथाडून सत्ता बळकावण्याचा क्रुर राजकीय खेळ चालला होता. तेव्हा बुडालेल्या, उध्वस्त होऊन गेलेल्या शेतकरी गावकर्‍याला तातडीची मदत देणे आवश्यक होते. म्हणूनच पंचनामे केल्याशिवायच मदत माफ़ी वा अनुदान देण्याच्या मागण्या शरद पवारच करीत होते. पण सरकार स्थापन होऊन त्याने ठामपणे निर्णय घ्यावेत, यात टांग अडवण्याचेही कर्तव्य मोठा शक्तीने पार पाडत होते. अतिवृष्टीने शेतकरी गावकरी बेजार झाला होता, ती स्थिती कोरोनाच्या संकटापेक्षा किती वेगळी होती? लाखो लोक उध्वस्त झालेले होते ना? तेव्हा केलेल्या घातक राजकारणाला कुठले नाव किंवा विशेषण द्यायचे जयंतराव? ते मदतकार्यात वा शासकीय कामातले अडथळे व्यत्यय नव्हते का? की अशा उचापती कोण करतो, त्यानुसार त्यातले पाप वा पुण्य शोधायचे असते? सामान्य माणूस वा नागरिक बेअक्कल असतो. त्याची स्मृती दुबळी असते. त्याला कालचे किंवा सहा महिन्यापुर्वीचे राजकारण आठवतच नाही. सहाजिकच आजचे राजकारण घाणेरडे म्हटल्यावर डोळे मिटून त्याचा विश्वास बसतो, असे या महाभागांना वाटते काय? नसेल तर आज फ़डणवीसांनी राजभवनात जाण्याबाबत जाब विचारण्यापेक्षा त्यांनीच सहासात महिन्यापुर्वी आपण केलेल्या उदात्त राजकीय खेळी-मेळीच्या आठवणी जागवाव्यात ना? आपण कसे शेतकरी बुडालेला असताना गावे उध्वस्त झालेली असतानाही सत्तेची साठमारी खेळत बसलेलो होतो, त्याचे प्रवचन करावे. लोक त्यालाही टाळ्याच वाजवतील जयंतराव. एक मात्र खरे. त्यावेळी निदान ‘हंगामी’ मुख्यमंत्र्यापासून शरद पवार व उद्धवरावांपर्यंत सगळेच बांधावर जाऊन गावकर्‍यांना दिलासा देत होते. आज त्याचाही थांगपत्ता नाही. अवघा महाराष्ट्र आजाराने भयभीत सैरभैर झालेला असताना, मंत्री नेतेमंडळी आपापल्या सुरक्षा कवचात अंग चोरून बसलेली आहेत.

ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेतली किंवा समजून घेतली, तर नारायण राणे यांची चमत्कारीक वाटणारी मागणी समजू शकते. जर अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी व ग्रामिण जनजीवन उध्वस्त असतानाही राज्यातले सर्व राजकीय पक्ष व नेते सरकार स्थापनेपेक्षाही राजकीय साठमारी करण्यात सहासात महिन्यापुर्वी रमलेले होते आणि राज्याचा एकूण कारभार उत्तम चालला होता. कोणालाही कसली फ़िकीर नव्हती तर आज त्यापेक्षाही मोठे संकट म्हणून कोरोना समोर उभा ठाकलेला आहे. अशा वेळी त्यालाही राष्ट्रपती राजवटच परिस्थिती योग्य हाताळू शकते, असे कोणालाही वाटणारच ना? कारण दोन्ही काळातली स्थिती जवळपास सारखीच आहे. लोकनियुक्त सरकारची निदान महाराष्ट्राला गरजच नाही, असे सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या तेव्हा सिद्ध करून दाखवले आहे. मग राणे यांची मागणी कशी अयोग्य मानता येईल? तेव्हा शेतकरी गावकरी तडफ़डत ठेवून सत्तेचे वाटप करण्यामध्ये तिन्ही पक्ष रममाण झालेले होते आणि बांधावर जाऊन नुसते कोरडे दिलासेच वाटले जात होते ना? आजही खुद्द मुख्यमंत्री लाईव्ह संबोधनातून वेगळे काय करीत असतात? पवारांनाही आजकाल शेताचा बांध आठवेनासा झाला आहे. अशा काळात महाराष्ट्राचा कारभार राज्यपाल उत्तम करू शकतील, यात शंका नाही. कारण निवडणूका होऊनही आणि मतदाराने स्पष्ट कौल देऊनही दोन महिने इथे राष्ट्रपती राजवट राहिल; याची सर्वच पक्षांनी काळजी घेतली होती. याचा अर्थच आपल्यापेक्षा राष्ट्रपती राजवटीत राज्यपाल उत्तम कारभार करतात, अशी महाराष्ट्रातल्या सर्व राजकीय पक्षांची व नेत्यांची खात्री आहे. नारायण राणे यांनी ती शब्दात व्यक्त केली इतकेच. किंबहूना लोकांचे प्रतिनिधी सरकार स्थापन करतात तेव्हाच घाणेरडे राजकारण होते; असाच सर्वांचा दावा ऐकू येत असतो. नारायण राणे यांचे आकलन म्हणून मोलाचे नाही काय?