स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१६: देशात ३६
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत दोनस्तरीय वाहतूक व्यवस्थेसह कोरोना लस
देण्याचे काम केले जाईल. राज्य स्तरावर आरोग्य सचिव आणि जिल्हा स्तरावर
जिल्हाधिका-यांशिवाय सगळ्या जिल्ह्यांत टास्क फोर्स बनवून लसीकरण केले जाईल
व लसीकरण कार्यक्रमात २३ मंत्रालये मिळून काम करतील.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी
मंगळवारी पत्रकार परिषदेत म्हटले की, लसीकरणासाठी वैद्यकीय अधिकारी,
स्वयंसेवक अधिकारी, कोल्ड चेन हाताळणारे, सुपरवायझर, डाटा मॅनेजर, आशा
वर्कर यांना प्रशिक्षित केले जात आहे. याशिवाय २९ हजार कोल्ड चेन पॉइंट्स व
४१ हजार डीप फ्रीजर बनवले जात आहेत. केंद्र सरकारने लसीकरण व त्याच्या
तयारीसाठी दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रत्येक पॉइंटवर एकावेळी १००-२००
जणांना लस दिली जाईल. लस दिल्यावर अर्धा तास त्याच्यावर लक्ष ठेवले जाईल.
काही तक्रार असल्यास लगेच वैद्यकीय सेवा मिळेल. लसीकरण केंद्रात एका वेळी
एकाच व्यक्तीला आत जाऊ दिले जाईल.
लसीकरणासाठी लोकांकडून आधी नोंदणी
(रजिस्ट्रेशन) करून घेतली जाईल. कोणाला आधी लस दिली जावी याचे प्राधान्य
ठरवले जाईल. तात्काळ नोंदणी किंवा कोणत्याही प्रकारची वशिलेबाजी
लसीकरणासाठी चालणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सचिव राजेश भूषण यांनी सांगितले की,
इंग्लंडमध्ये कोरोना लसीकरण करताना अनेक लोकांना आरोग्याच्या तक्रारी येत
आहेत. भारतातही त्यांची शक्यता आहे. भारतात लसीकरणाच्या साइड इफेक्टशी लढणे
प्रत्यक्षात आव्हानात्मक असेल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर कोरोना
लसीबद्दल अनेक प्रकारचे गैरसमज पसरवण्याचे प्रयत्न होतील त्यापासून सावध
राहावे.
