परदेशी अभ्यासदौर्‍याचा निधी झेडपी सेस फंडात वळवा, जि. प. सर्वसाधारण सभेत सदस्यांची मागणी

स्थैर्य, सातारा, दि. १८ : परदेश अभ्यासदौरे, पदाधिकार्‍यांच्या बंगल्यांच्या देखभाल यावर लाखोंचा वायफळ खर्च टाळून तो झेडपीच्या सेस फंडात वळवा. कोरोनाच्या नावाखाली विकासकामे थांबवू नका, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी एकमुखाने केली. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे 2020-21चे अंतिम सुधारित आणि 2021-22 चे 40.99 कोटींचे मूळ अंदाजपत्रक मंजूर झाले.

सातारा जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा झेडपीच्या यशवंतराव बहुउद्देशीय सभागृहात झाली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष उदय कबुले, उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते, कृषी सभापती मंगेश धुमाळ, महिला व बालकल्याण सभापती सौ. सोनाली पोळ, समाज कल्याण सभापती कल्पना खाडे, शिक्षण व अर्थ समितीचे सभापती मानसिंगराव जगदाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा जी. सी., अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, ज्येष्ठ नेते संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, सुरेंद्र गुदगे, भिमराव पाटील, सौ. सुवर्णाताई देसाई यांच्यासह जि. प. सदस्य तसेच संबंधित विभागप्रमुख उपस्थित होते.

सभेत विषय क्रमांक 4 नुसार शिक्षण व अर्थ समिती सभापतींनी जिल्हा परिषदेचे 2020-21चे अंतिम सुधारित आणि 2021-22चे मूळ अंदाजपत्रक मांडले. यावेळी जगदाळे म्हणाले, जिल्हा परिषदेचे 2020-21 साठी अपेक्षित जमा 45 कोटी विचारात घेवून 44.99कोटीचे अंदाजपत्रक केले होते. परंतु, कोवीडमुळे शासनाकडून अपेक्षित अनुदान प्राप्त न झाल्याने 2019-30 च्या शिल्लक 46 कोटीतून खर्च करण्यात येत आहे. एप्रिल 2020 ते फेब्रुवारी 2021 अखेर प्राप्त रक्कम विचारात घेवून 2020-21चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक केले आहे. यात मागील 25.87 कोटी भागविण्याची तरतूद तसेच 2021-22 झेडपीचे स्वनिधीचे मूळ अंदाजपत्रकात महसूली उत्पन्न 41 कोटी गृहीत धरले आहे. त्यापैकी 40.99 कोटी खर्चाचे अंदाजपत्रक सर्व विभागांचा समतोल साधून केले असून केवळ 1 लाख एवढ्या शिलकीचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात असल्याचे सांगून तपशीलवार अंदाजपत्रक जगदाळे यांनी मांडले. यानंतर उर्वरित विषयांचे वाचन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विषयांचे वाचन केले.

अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर जि. प. सदस्य वसंतराव मानकुमरे, दीपक पवार, सुरेंद्र गुदगे, भिमराव पाटील यांच्यासह इतर सदस्यांनी कोरोनाचे नाव सांगून विकासकामे थांबवू नयेत, असे सांगितले. एका बाजूला विकासकामांसाठी निधी नसल्याचे सांगितले जात आहे तर दुसरीकडे पदाधिकारी आणि अधिकार्‍यांचे बंगले यावर वारेमाप खर्च होत असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. वसंतराव मानकुमरे म्हणाले, अनेक बाल आनंद मेळावे, गजीनृत्य, असे सांस्कृतिक अनेक कार्यक्रम सध्याच्या काळात गरजेचे आहे काय? वास्तविक कोरोना काळात असे किती कार्यक्रम झाले? त्यासाठी दाखवण्यात आलेला खर्च कोठे गेला? जी विकासकामे झाली त्याची बिले अद्याप मिळाली नाहीत. पदाधिकारी, अधिकार्‍यांच्या बंगल्याच्या देखभालीसाठी निधी कोठून येतो, असा सवाल केला. जि. प. सदस्य बापू जाधव यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाचे 25 लाख आणि झेडपी सेसचे 12 लाख असे 37 लाख बंगल्यांच्या देखभालीसाठी खर्च झाल्याचे सांगितले.
तसेच मानकुमरे यांनी तापोळा येथील लाँचसाठी 80 लाखांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. त्या खर्चाचा तपशील महाबळेश्‍वरच्या गटविकास अधिकार्‍यांकडून मागवला आहे का ? असा सवाल केला. डिझेल व मनुष्यबळावर किती खर्च होतो, नेमका किती खर्च अपेक्षित आहे याची मााहिती घ्यावी. दुर्गम भागातील रहिवाशांना लाँच गरजेची असते. परंतु, अनेक भागातील लाँच बंद आहेत. त्यामुळे ज्यासाठी निधी दिला योग्य रितीने होतो का पाहणे गरजेचे आहे.

सुरेंद्र गुदगे म्हणाले, पुढील वर्षात निवडणुका असल्याने जि. प. सदस्यांचा कमी कालावधी उरला आहे. कमी कालावधीत विकासकामे करायाची आहेत. त्यादृष्टीने बजेटमध्ये नियोजन करावे. जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढवण्याची गरज आहे. परंतु, त्यादृष्टीने जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी यांच्याकडून प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. पाटबंधारेकडून जो निधी येतो, तो ग्रामपंचायतीची देणी वसूल करून दिला जातो. तो पाटबंधारेने ग्रा. प. कडूनच वसूल करावा.

अध्यक्ष उदय कबुले म्हणाले, कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचे सांगत कृषी आणि पशूसंवर्धन विभागासाठी पुरेशी तरतूद केल्याचे नमूद केले.

जिल्हा परिषद सदस्य उदयसिंह पाटील यांनी प्राथमिक शाळांमध्ये आर. ओ. फिल्टर बसवण्याची सूचना मांडली.
अर्चना देशमुख यांनी दिव्यांग खेळाडूंच्या निधीचे अद्याप झाले नसल्याचे सांगून समाज कल्याण विभागाचा कारभार संथगतीने सुरू असल्याचा आरोप केला.

याशिवाय मनोज पवार, अरुण गोरे, सौ. भारती पोळ, सुवर्णाताई देसाई, शिवाजी सर्वगोड आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

जिल्हा परिषदेच्या उत्तर बांधकाम विभागात 50 अभियंते बोगस असल्याची बाब माहितीच्या अधिकारातून मागवलेल्याा माहितीतून समोर आली असल्याचे जि. प. सदस्य दीपक पवार यांनी सांगितले. त्यामुळे सर्वच बांधकाम विभागातील अभियंत्यांची प्रमाणपत्रे तपासून घ्यावी आणि त्यांना मंजुरी ज्यांनी दिली त्यास निलंबीत करावे, अशी माणगी पवार यांनी केली.