पत्नी ही काही मालमत्ता किंवा वस्तू नाही, तिच्यावर बळजबरी करता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय
स्थैर्य,नवी दिल्ली, दि, ३: पत्नी ही काही मालमत्ता किंवा वस्तू नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशामध्ये म्हटले आहे. पत्नीची पतीसोबत राहण्याची इच्छा नसेल तरी आपल्या सोबतच पत्नीने रहावे असा दबाव पती तिच्यावर टाकू शकत नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मंगळवारी एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. याचिका करणाऱ्या पतीने, माझ्या पत्नीने पुन्हा माझ्यासोबत रहावे आणि पुन्हा आम्ही एकत्र संसार करावा, अशी मागणी केली होती.
याचिकाकर्त्याला यासंदर्भात सर्वोच्च न्यालायलामधील न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने खडे बोल सुनावले. तुम्हाला पत्नी काय एखादी वस्तू आहे असे वाटते का. की तिला अशाप्रकारचा आदेश आम्ही देऊ. पत्नी काय मालमत्ता आहे का. तुमच्यासोबत तिला जाण्याचे आदेश आम्ही कसे देऊ शकतो?, असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारला.
१ एप्रिल २०१९ रोजी गोरखपुरमधील एका कौटुंबिक न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्यामधील (एचएमए) कलम ९ नुसार पुरुषाच्या पक्षामध्ये संविधानाने दिलेल्या अधिकाराच्या मुद्द्याच्या आधारावर आदेश दिला. तेव्हा पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार पती सन २०१३ मध्ये लग्न झाल्यापासून हुंड्यासाठी माझा झळ करत होता. त्यामुळेच मला त्यांच्यापासून दूर व्हावे लागले, असे या महिलेने न्यायालयाने सांगितले. या महिलेने सन २०१५ मध्ये न्यायालयामध्ये पोटगीसाठी अर्ज केला. त्यानुसार गोरखपुर न्यायालयाने या महिलेच्या पतीला महिन्याला २० हजार रुपये पोटगी म्हणून देण्याचे आदेश दिले. यानंतर या पतीने कौटुंबिक न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करत आपले मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात यावे अशी मागणी केली.
दुसऱ्यांदाही आपला आदेश गोरखपुरमधील कौटुंबिक न्यायालयाने कायम ठेवला. त्यानंतर पतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर पतीने थेट सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. या महिलेने आपली बाजू मांडताना आपले वकील अनुपम मिश्रा यांच्या माध्यमातून न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार पोटगीची रक्कम द्यायला लागू नये म्हणून पतीचे हे सर्व प्रयत्न सुरु असल्याचा दावा केला. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान पतीच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाने या महिलेने तिच्या पतीसोबत परत जावे, असा आदेश दिला पाहिजे असे मत नोंदवले.
न्यायालयाने पतीच्या याचिकेमधील संविधानातील अधिकारांच्या संरक्षणाचा मुद्दा फेटाळून लावला. अलाहाबाद न्यायालयाने पोटगीसंदर्भातील आदेश दिल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तुम्ही एवढे बेजबाबदार कसे असू शकता? महिलेसोबत ते एखादी संपत्ती असल्याप्रमाणे वागत आहेत. ती काही वस्तू नसल्याचे म्हणत न्यायालयाने पतीची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला सुनावले. बळजबरी करुन महिलेला पतीसोबत राहण्याची सक्ती करु शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच यासंदर्भात आम्ही आदेश देण्याचा काही प्रश्नच येत नसल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
