जी-२० आपत्ती धोका निवारण कार्यगटाची २३ ते २५ मेदरम्यान दुसरी बैठक मुंबईत
दैनिक स्थैर्य । दि. १९ मे २०२३ । मुंबई । जी-20 आपत्ती धोका निवारण कार्यगटाची (डीआरआरडब्ल्यूजी) दुसरी बैठक येत्या 23 ते 25 मे 2023 या कालावधीत मुंबईत होत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीतील धोका कमी करण्याच्या उद्देशाने या कार्यगटाने अर्थात डीआरआरडब्ल्यूजीने पाच प्रमुख प्राधान्यक्रमावरच्या उपाययोजना मांडल्या आहेत. यात आगाऊ सूचना, आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करू शकतील अशा लवचिक पायाभूत सुविधा, राष्ट्रीय प्रतिसाद, अधिक चांगले आणि निसर्ग-आधारित उपाययोजनांची आखणी या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
जी -20 अंतर्गत दुसऱ्या आपत्ती धोका निवारण कार्यगटाच्या (DRRWG) बैठकीत सहभागी होणारे प्रतिनिधी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आपत्ती नियंत्रण कक्षाला भेट देणार असून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तंत्रज्ञान आधारित उपाय योजनांच्या आधारे मुसळधार पावसामुळे उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि मान्सूनमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी कोणते उपक्रम राबवले आहेत हे जाणून घेणार आहेत.
जी-20 आपत्ती धोका निवारण कार्यगट हा भारताने आपल्या जी-20 च्या अध्यक्षपदाअंतर्गत हाती घेतलेला उपक्रम आहे. यावर्षी मार्च – एप्रिलमध्ये गांधीनगरमध्ये या कार्यगटाची पहिली बैठक झाली होती. आपत्ती धोका निवारण्याचा मुद्दा जी-20 अंतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी भारताने हाती घेतलेला हा उपक्रम, 2015 ते 2030 ( Sendai Framework ) या काळात आपत्कालीन परिस्थितीतील धोका कमी करण्यासाठीच्या सेंदाई आराखड्याचा ( Sendai Framework ) भाग आहे. हा करार, जी 20 सदस्य देशांना आपत्तींपासून उद्भवणाऱ्या धोक्यांपासून विकास प्रक्रियांच्या लाभांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा प्रदान करणारा पहिला महत्वाचा करार ठरला होता. आपत्तींमुळे उद्भवणारे धोके कमी करण्यासंदर्भातल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक परिषदेवेळी हा करार स्विकारला गेला होता. ‘आपत्तींमुळे उद्भवणारे धोके, बळी पडणारे जीव, तसेच उपजीविका आणि आरोग्य आणि त्यासोबतच व्यक्ती, व्यवसाय, समुदाय तसेच त्या त्या देशांच्या आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय मालमत्तेच्या होणाऱ्या नुकसानीत शाश्वत स्वरुपाची लक्षणीय घट साधायला हवी या उद्देशाने हा करार केला गेला आहे. आपत्तींमुळे उद्भवणारे धोके कमी करण्याच्या उपाययोजनांमध्ये प्राथमिक भूमिका ही राज्याची असते, त्यामुळेच स्थानिक पातळ्यांवरची सरकारे तसेच खाजगी क्षेत्रांसह इतर भागधारकांनीही या बाबतीतल्या जबाबदाऱ्या वाटून घेतल्या पाहिजेत, असेही या करारात म्हटले गेले आहे.
