ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
थेट WhatsApp वर मिळवा
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी क्रिमिलेयरबाबत मोठा निर्णय देत केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली आहे. केवळ पालकांच्या पगारावरून आरक्षण नाकारता येणार नाही.
स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि. ०९ नोव्हेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी क्रिमिलेयरबाबत अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. केवळ आई-वडिलांच्या पगाराच्या आधारावर उमेदवारांना ओबीसी आरक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. यामुळे यूपीएससीसारख्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या अनेक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्राच्या मागण्या फेटाळल्या
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षांचा वेळ मागितला होता. तसेच, हा निर्णय केवळ भविष्यातील भरतीसाठी लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या दोन्ही मागण्या फेटाळून लावल्या आहेत. मार्च महिन्यात दिलेला निकाल न्यायालयाने कायम ठेवला असून, आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला आठ आठवड्यांची अतिरिक्त मुदत दिली आहे.
पगारासोबत सामाजिक दर्जा महत्त्वाचा
सार्वजनिक क्षेत्रातील (पीएसयू) आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. क्रिमिलेयर निश्चित करताना केवळ पगार आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हा एकमेव आधार असू शकत नाही. यासाठी पालकांची सामाजिक स्थिती आणि त्यांच्या पदांचे स्वरूप याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. यामुळे चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती नाकारण्यात आलेल्या आयएएस आणि आयपीएस पात्र उमेदवारांना आता नियुक्ती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
