भुमीहिन होणाऱ्या भुमीपुत्राच्या शेतात हिरवं शिवार डोलणार
स्थैर्य, खंडाळा, दि. २७ (संतोष पवार) : कायम स्वरूपी दुष्काळी टिळा माथी मिरवणाऱ्या खंडाळा तालुक्यातील माळरानावर गत काहि वर्षपूर्वी धोम – बलकवडी आणि निरा-देवघरचे पाणी खळाळले जाउ लागले. जलक्रांतीला वेग येत असताना दरम्यानच्या काळात औदयोगिकरणाला हि उधाण येउ लागलेले आहे. खळाळणारे पाणी आणि पेललेली धुराडी यामुळे बदलेले रुपडे सर्व सामान्य जनतेच्या जीवनात सुखाचे रंग भरु लागले. यासाठी या मातीतील रांगड्या भुमीपुत्राने दिलेले योगदान हि अनमोल असेच आहे. परंतु या क्षणिक सुखा बरोबर दुखाःचे हि डोंगर उभे राहिले. जल आणि औद्योगिक प्रकल्पासाठी कवडीमोल दराने जमिन देणाऱ्या बळीराजाच्या मानगुटीवर औद्योगिकीकरणातील टप्पा क्रमांक तीनचे सुल्तानी संकट बसवण्यात आले. यानंतर याच मातीतील सोशिक भुमीपुत्राने संघर्षाची मशाल हाती घेत निर्माण झालेले किंवा केलेले सुल्तानी संकट हटविण्यासाठी लढा उभारला आणि या लढ्याला जननायाक अशा लोकप्रतिनिधींची मोलाची साथ मिळाली. शासन स्तरावर होणारा नेहमीचा पाठपुरावा यामध्ये पाटिलकिचा रुबाब दिसुन आल्याने अहिरे, मोर्वे, भादे, खंडाळा, म्हावशी, शिवाजीनगर, बावडा या गावा मधील ९६१. ७९५ हेक्टर.आर क्षेत्रावरील औद्योगिकरणाचे शिक्के काढुन टाकण्यात येणार असल्याचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले. यामुळे भुमीहिन होणाऱ्या भुमीपुत्राच्या शेतात हिरवं शिवार डोलणार आहे.
क्रांतीकारकांची भुमी म्हणुन प्रसिद्ध असलेल्या सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्याने दुष्काळा सारख्या अस्मानी संकटाच्या झळा कित्येक तप सोसल्या. कायम स्वरूपी असणारा दुष्काळ आणि उत्पन्नाचे खात्रीलायक नसणारे साधन यामुळे येथील कर्तृत्वान भुमीपुत्राला स्वतःचे राजकिय स्थान निर्माण करता आले नाही. तरीहि मोठ्या प्रामाणिकपणे याच दुष्काळी जनतेने अनेक प्रस्थापितांना राज्याच्या राजकारण व समाजकारणात स्वतःचे स्थान निर्माण करून दिले. याचेच फलित म्हणुन कि काय पण काही दशका पुर्वी जलक्रांतीची स्वप्नवत असणारी बीज रोवली गेली आणि ती फक्त आभासी न राहता प्रत्यक्ष सत्यात राहिली. यामध्ये अनेक गोष्टी का आणि कशासाठी या बाबी संशोधीत आहेत हि वेगळीच गोष्ट. धोम-बलकवडी आणि निरा – देवघरचे पाणी गत काही वर्षापूर्वी दुष्काळी भुमीत खळाळले. हे होत असताना उपलब्ध असणारा राष्ट्रीय महामार्ग आणि मोठमोठ्या शहरांचे नजदिकरण हे औद्योगिकरणाला पोषक असलेले वातावरण यामुळे तालुक्यातील औद्योगिकरणाचा वेग हि बळावला. यामध्ये आर्थिक विकासाच्या धोरणास चालना देणाऱ्या या प्रकल्पास तालुकावासियांनी हि अविस्मरणीय अशी साथ देत आपल्या जमिनी कवडीमोल भावाने दिल्या. परंतु औद्योगिकरणाचा टप्पा क्रमांक एक आणि दोन यशस्वी झाल्या नंतर शासनास स्थानिक भुमीपुत्रांचा आणि प्रकल्प बाधितांचा विसर पडला. न्याय आणि हक्काच्या मागण्यांसाठी संघर्ष रोजचाच होऊ लागल्याने क्षणिक सुखाचा वीट आल्याचा प्रकार घडु आणि दिसु लागला. यातच औद्योगिकरणाच्या विस्तारीकरणासाठी २२ एप्रिल २०१० रोजी शासनाने आधिसुचना काढुन तालुक्यातील मोर्वे, भादे ,अहिरे, बावडा ,म्हावशी, खंडाळा व शिवाजीनगर या गावांमधील शेतजमिनी टप्पा क्रं ३ साठी औद्योगिक क्षेत्र म्हणुन जाहीर केल्या व त्या नुसार आवश्यक ती कार्यवाही सुरू केली.
मात्र या प्रक्रिये दरम्यान स्थानिकांना गृहित धरल्याने अनेक शेतक-यांवर भुमीहिन होण्याची वेळ आली. यामुळे या प्रक्रियेला विरोध झाला आणि शासन आणि भुमीपुत्र असा संघर्षास सुरवात झाली. उपोषण, मोर्चा या सारख्या लोकशाहितील मार्गांचा प्रभावी वापर करुन शासनास जाग करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जनतेची मागणी अधिकच त्रीव होत असताना जनतेला लोक प्रतिनिधींची हि सकारात्मक साथ मिळु लागली. जनहितासाठी जननायक असलेले आमदार मकरंद पाटिल यांच नेतृत्व हि झगडु लागल. सततचा पाठपुरावा आणि बैठका यामधुन शेती वाचविण्यासाठीची धडपड सत्ता आल्या नंतर का होईना पण फळाला आली. जनतेबरोबर लोक प्रतिनिधींच्या मागणीस शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत १८ जुन २०२० रोजी शासकिय आदेश देत सदर औद्योगिक क्षेत्र रद्द करित ९६१.७९ हेक्टर क्षेत्र विना आधिसुचीत केले आहे. यामुळे अहिरे येथील २४२.०७ हे. आर, बावडा ६२.०७ हे. आर, खंडाळा १६. ९९५ हे. आर, म्हावशी १४३.६४ हे. आर, मोर्वे ३८८.६२ हे. आर, भादे १०८.४० हे. आर क्षेत्रावरील औद्योगिकरणाचे शिक्के हटविले जाणार आहेत. दरम्यान २५ जुन पासुन सदर क्षेत्र हे औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही.
सदर क्षेत्राच्या महसुली अभिलेखात सुधारणा करण्या बाबत तसेच ७/१२ चे इतर हक्कातील शेरे कमी करणेबाबत प्रशासनाकडुन आवश्याक ती प्रक्रिया सुरु झाली असुन ही प्रक्रीया विना विलंब पार पडणार आहे. यामुळे गत १० वर्षोपासुन शासनाबरोबर शेतक-यांच्या सुरू असलेला लढ्याला एकदाचे मुर्त स्वरुप मिळणार आहे. शेतकरी हितार्थ शासनाने घेतलेल्या निर्णयाने शेतकर्‍यामध्ये आनंदाचे वातावरण असुन यामुळे खंडाळा तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील माळरान पुन्हा एकदा हिरव्या नवलाईने डोलणार आहेत.
महाविकास आघाडिचे शासन आहे, आबा आता याकडेहि लक्ष दया
खंडाळा तालुक्याचा नेसर्गिक दुष्काळ संपला असला तरी राजकिय दुष्काळ कायम आहे. खमक्या नेतृत्वा अभावी जनतेचे कित्येक प्रश्न प्रलंबीत आहेत. परंतु कित्येक वर्षापासुन राजकारणात मिळत असलेली सापत्न वागणुक आ. मकरंद पाटिल यांच्या माध्यमातुन दुर होउ लागली आहे. तरीही तालुक्यातील अनेक गरजेचे प्रमुख प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबीत आहेत. यामध्ये निरा – देवघरच्या कालव्यातुन निर्माण होणारे पोटकालव्यासाठी आवश्यक निधीची पुर्तता होणे आवश्यक आहे. तसेच शिरवळ – लोणंद महामार्गातील भुसंपादन प्रक्रियेत जनता खस्ता खात आहे. मात्र शासन आणि अधिकारी गेंडयाचे कातडे पांघरून झोपचे सोंग घेउन बसले आहेत, त्यांची झोप घालवणे गरजेचे झाले आहे. याचबरोबर औदयोगिकरणातील प्रकल्पग्रस्त भुमीपुत्र त्यांच्या हक्कासाठी आजही झगडत आहे. अश्या स्थितीत राज्यात महाविकास आघाडिचे शासन आहे. त्यामुळे हे प्रश्न आत्ताच मार्गी लागणे शक्य आहे कारण आबा तुम्ही सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी आहात त्यामुळे आता याकडेही लक्ष देण्यात यावे अशी अपेक्षा तालुका वासियांकडुन व्यक्त होत आहे.
