साखरेच्या दरांवर नियंत्रण; शुल्कमुक्त आयातीची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली
थेट WhatsApp वर मिळवा
सणासुदीच्या काळात देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २४ ऑक्टोबर : सणासुदीच्या हंगामात देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचा पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी आणि दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) अंतर्गत १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीची मुदत आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.
उत्पादनातील घट आणि साखरेची उपलब्धता
चालू साखर विपणन वर्षात देशातील साखरेचे उत्पादन अंदाजे ३०६ लाख टन राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यापूर्वी हा अंदाज ३४३ लाख टन होता, म्हणजेच उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. देशाची वार्षिक मागणी २८० ते २८५ लाख टनांच्या घरात असून, मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये समतोल राखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, साखरेचा साठा नियंत्रित ठेवण्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावर मर्यादा घालण्याचे पाऊलही उचलण्यात आले आहे.
ऊस उत्पादकांसाठी उच्चस्तरीय समिती
दरम्यान, देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा आणि लागवड खर्चाचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने नुकतीच एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (MSP) बदल करणे, वजनकाट्यांची पारदर्शक पडताळणी आणि शेतकऱ्यांना लाभदायक मोबदला मिळवून देण्याच्या मुद्द्यांवर सविस्तर अहवाल तयार करणार आहे.
