दैनिक स्थैर्य | दि. २२ जून २०२४ | फलटण |
फलटण तहसीलमधील रेशनिंग पुरवठा अधिकारी व कॉन्ट्रक्टबेस कर्मचारी व रेशनिंग पुरवठादार यांच्या भ्रष्टाचारी व मनमानी कारभाराबाबत बाळासाहेबांची शिवसेना फलटण तालुका संघटना आक्रमक झाली असून याबाबत त्यांनी फलटणचे उपविभागीय अधिकारी सचिन ढोले यांना निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून पुरवठा विभागात सप्लाय इन्स्पेक्टर एकच असून तो गेले ८-१० वर्ष झाले एकाच ठिकाणी काम पाहत आहे. त्याचबरोबर त्यांची बदली होवूनही गेले वर्षभर तो याच ठिकाणी काम करत आहे. मग त्यांच्या ठिकाणचा कर्मचारी या जागेच्या कामाचा पगार घेवून इतरत्र वर्षभर काम करत आहे. याची चौकशी व्हावी. वास्तविक सप्लाय इन्स्पेक्टरचे दुकानदार व कार्डधारक यांच्या समस्या सोडवणे, पॉज मशिनवरील पावती व्यवस्थित देतात का हे पाहणे, कार्डधारकांना माल व्यवस्थित व योग्य मिळतोय का हे पाहणे हे काम आहे. पण, हे साहेब खुर्चीच सोडत नाहीत. सतत ऑफिसमध्ये बसून असतात. तालुक्यातील बहुतांशी दुकानदार हे पावत्या देत नाहीत. तसेच दिल्यानंतर त्या अस्पष्ट असतात. जेणेकरून त्यावरील अक्षरे लगेच निघून जातात किंवा दिसत नाहीत. लोकांना योग्य प्रमाणात धान्य दिले जात नाही. मोठया प्रमाणावर काळया बाजारात रेशनिंगच्या धान्याची विक्री जोरात चालू आहे. त्या जागेवरील सप्लाय इन्स्पेक्टर व रेशनिंग दुकानदार संगनमताने पुरवठा विभागात बेसुमार भ्रष्टाचार करत आहेत. सर्वसामान्य लोकांना तक्रार घेवून आल्यानंतर योग्य ती दाद दिली जात नाही.
रेशनिंग पुरवठा विभागाचा हा सर्व सावळा गोंधळ, भ्रष्टाचार थांबवावा. पुरवठा विभागाचा सप्लाय इन्स्पेक्टर हेच या कारभारास जबाबदार आहेत, त्यांची दोन दिवसात त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी नियुक्ती करावी. तसेच दोन शासकीय कर्मचारी पुरवठा विभागास द्यावेत. तसेच दुकानदारांना स्पष्ट पावत्या देण्याचे व दुकानावरील सूचना फलकांमध्ये ए.पी.एल. व बी.पी.एल. कार्डधारकांना माणसी किती धान्य आले ते बोर्डवरती स्पष्ट लिहण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच अनेक दुकानदार रेशनिंग मालामध्ये भेसळ करत आहेत, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे, असे न करणार्या दुकानदारावर त्वरित कारवाई करावी. त्याचबरोबर आपण स्वतः रेशनिंग दुकानदारांचा आढावा घ्यावा व सर्वसामान्य कार्डधारकांना न्याय देण्याचे काम करावे, असे निवेदन बाळासाहेबांची शिवसेना संघटनेचे संजय अहिवळे, सुवर्णा कचरे, सुखदेव फुले यांनी उपविभागीय अधिकार्यांना दिले आहे.