राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतला जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कामांचा आढावा

ताज्या बातम्यांसाठी दैनिक "स्थैर्य"चा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

दैनिक स्थैर्य । दि. ०५ सप्टेंबर २०२२ । सातारा । राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात जलसंपदा विभागाकडील प्रकल्पांचा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरु असलेल्या रस्ते, इमारती व सैनिक सैनिक स्कूलच्या कामांसह वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.

या बैठकीला जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय मुंगीलवार, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय डोईफोडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयाचा आढावा घेताना राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, वैद्यकीय महाविद्यालयाची विद्यार्थ्यांची पहिली बॅच सुरु आहे. लवकरच दुसरी बँच सुरु होणार आहे. नव्या बँचच्या विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी एखादी शासकीय इमारत किंवा खासगी इमारत आत्तापासूनच पहावी. तसेच या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच मंत्रालयस्तरावर जे प्रस्ताव आहेत त्याचा पाठपुरावाही केला जाईल शासकीय इमारती, रस्ते तसेच पुलांच्या कामाला गती द्या.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आढावा घेताना श्री. देसाई म्हणाले, ज्या रस्त्यांना, इमारतींना, पुलांच्या कामासाठी निधी प्राप्त झाला आहे. ती कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावी. तसेच सातारा सैनिक स्कूलच्या सोयी-सुविधा वाढविण्यासाठी शासनाने निधी दिला आहे. या निधीमधून होणारी कामे दर्जेदार करा. जलसंपदा विभागाकडील प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करा.

जलसंपदा विभागाचा आढावा घेताना राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, जलसंपदा विभागाकडील प्रकल्पांना निधी प्राप्त झाला आहे. काही कारणांमुळे प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. ज्यामध्ये भूसंपादन प्रश्न आहे. नागरिकांशी वाटाघाटी करुन भूसंपादनाचे प्रश्न मार्गी लावावेत. प्रकल्प 100 टक्के पूर्णत्वास लवकरात लवकर कसा येईल यासाठी प्रयत्न करावेत.

या बैठकीनंतर श्री. देसाई यांनी पाटण तालुक्यातील जीएसडीए ने मान्यता दिलेल्या दरड प्रवण असलेल्या गावांच्या पुर्नवसनाबाबतच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आढावा घेतला.


Back to top button
Don`t copy text!