महाराष्ट्र राज्य हे देशात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट झालेली आहे. या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने राज्यातील धरणांमधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी राज्यातील धरणांधील गाळ काढून तो शेतात पसरविण्यासाठी गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविण्यात आली आहे.
यंदा अल निनोमुळे पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांमध्ये अजूनही अंदाजे ४४ कोटी घनमीटर गाळ आहे. संपूर्ण राज्यात आणि विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण जिल्हे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्हयांमध्ये ही योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच या आधीच्या योजनेत शासनाकडून फक्त इंधन खर्च देण्यात येत होता. मशीन खर्च स्वयंसेवी संस्था तर गाळ पसरविण्यासाठीचा वाहतूक तसेच पसरविण्याचा खर्च शेतकरी स्वतः करीत होते. “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” या योजनेचे महत्व पाहता ती जोमाने राबविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यावेळेस शासनाकडून यंत्रसामुग्री आणि इंधन दोन्हीचा खर्च देणे देण्यात येणार आहे. तसेच अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतक-यांना सुध्दा या योजनेचा पुरेपुर लाभ घेता यावा करिता अशा शेतक-यांना अनुदान देण्यात येणार आहे
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरीता सनियंत्रण समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तरीय समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमार्फत या कार्यक्रमांचे सनियंत्रण करण्यात येणार आहे.
योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जी.ओ. टॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करण्यात येईल. संनियंत्रण व मूल्यमापन या योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहणार असून वाळू उत्खननास पूर्णत: बंदी असणार आहे. गाळ साचलेल्या धरणालगत किंवा तलावालगत क्षेत्रातील शेतकरी अथवा अशासकीय संस्था गाळ स्वखर्चाने काढून त्यांच्या शेतात वाहून नेण्याची कार्यवाही करणार असल्याची सूचना संबंधित यंत्रणेला करतील. यासाठी इतर कुठलीही परवानगी लागणार नाही. गाळ उत्खनन करतेवेळी शेतकरी किंवा अशासकीय संस्थेकडून गाळाव्यतिरिक्त मुरुम किंवा वाळूचे उत्खनन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. वाहून नेण्यात येणारा गाळ संबंधित शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात वापरणे बंधनकारक असून अशा गौण खनिजाची विक्री किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापर करता येणार नाही.
ख-या अर्थाने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियान हा उपक्रम शेतक-यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. शेतीचा पोत सुधारण्यासाठी हा उपक्रम नक्कीच फायदेशीर ठरून शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.
–जिल्हा माहिती कार्यालय, नागपूर
