श्रीराम कारखान्याच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत प्रचंड गदारोळ; विरोधकांच्या विरोधानंतरही कारखाना ‘दत्त इंडिया’ला भाडेतत्त्वावर

श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मोठा गोंधळ उडाला. सत्ताधाऱ्यांनी कारखाना दत्त इंडियाला चालवायला देण्याचा ठराव मंजूर केला असून, विरोधक आणि सत्ताधारी गटाने परस्परांवर गंभीर आरोप केले आहेत.

स्थैर्य, फलटण, दि. 19 मे : श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याची विशेष सर्वसाधारण सभा काल (सोमवारी) प्रचंड गदारोळ आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीत पार पडली. ‘जवाहर’ कारखान्याने माघार घेतल्यानंतर आता श्रीराम कारखाना ‘दत्त इंडिया’ला (साखरवाडी) सहयोगी तत्त्वावर (भाडेतत्त्वावर) चालवायला देण्याचा ठराव सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर गोंधळातच मंजूर केला.

या निर्णयाला विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, “कारखाना जाणीवपूर्वक कर्जबाजारी ठेवून तो खासगी व्यक्तींच्या घशात घातला जात आहे,” असा खळबळजनक आरोप केला आहे. तर दुसरीकडे, “शेतकरी, कामगार आणि कारखाना जगवण्यासाठीच हा निर्णय घेतला असून विरोधक निव्वळ राजकारण करत आहेत,” असे सडेतोड प्रत्युत्तर सत्ताधारी गटाने दिले आहे. सभेनंतर दोन्ही गटांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषदा घेऊन परस्परांवर जोरदार चिखलफेक केल्याने फलटण तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

सभेत नेमकं काय घडलं?

सभेच्या सुरुवातीला श्रद्धांजलीचा ठराव झाल्यानंतर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक (एमडी) चंद्रकांत तळेकर यांनी सभेपुढील विषय मांडले.

• गेले पाच वर्षे भागीदारीत कारखाना चालवणाऱ्या ‘जवाहार’ कारखान्याने वाढता उत्पादन खर्च आणि सततच्या तोट्यामुळे करार संपुष्टात आणण्याबाबत पत्र दिले.

• त्यानंतर श्रीराम कारखान्याने स्वतः कारखाना चालवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे १०२ कोटींच्या कर्जाची मागणी केली होती. मात्र, कारखान्याचे नक्तमूल्य (Net Worth) उणे (-१६.४४ कोटी) असल्याने बँकेने कर्ज नाकारले.

• त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारखाना सहयोगी तत्त्वावर चालवण्यासाठी ई-टेंडरिंगद्वारे प्रस्ताव मागवण्यात आले. यात ‘दत्त इंडिया’ आणि ‘शरयू’ यांचे प्रस्ताव आले.

• यापैकी ‘दत्त इंडिया’ने १५ वर्षांसाठी ३५ कोटी रुपयांचे भाडे (१५ कोटी बिनव्याजी, २० कोटी ॲडव्हान्स) आणि कारखान्याची क्षमता ५ हजारांवरून १० हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला.

• हा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी मांडताच नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर, ॲड. नरसिंग निकम, श्रीमंत शिवरूपराजे खर्डेकर आणि निवृत्त सनदी अधिकारी विश्वासराव भोसले यांच्यासह अनेक सभासदांनी प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली. ‘आम्हाला आमचे म्हणणे मांडण्यासाठी ५ मिनिटे का देत नाही?’ असा सवाल करत विरोधकांनी संताप व्यक्त केला. मात्र, या प्रचंड गोंधळातच सत्ताधाऱ्यांनी ठराव मंजूर करत सभा संपल्याचे जाहीर केले.

विरोधकांचा घणाघात: “हा तर कारखाना खासगीकरणाचा डाव”

सभेनंतर आमदार सचिन पाटील, नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर, ज्येष्ठ नेते प्रल्हाद साळुंखे पाटील, ॲड. नरसिंग निकम, श्रीमंत शिवरूपराजे खर्डेकर आणि विश्वासराव भोसले यांनी पत्रकार परिषद घेत सत्ताधारी ‘राजे गटावर’ गंभीर आरोप केले:

• सभा आणि ठराव बेकायदेशीर: एप्रिल २०२६ च्या नवीन शासकीय आदेशानुसार (GR), निवडणुका न झालेल्या कारखान्यांची संचालक मंडळे बरखास्त झाली आहेत. त्यामुळे संचालक मंडळाला ही सभा घेण्याचा अधिकारच नव्हता. आम्ही या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहोत.

• ११५ कोटींचे कर्ज कसे?: १५ वर्षांपूर्वी कारखाना कर्जमुक्त होईल असे सांगून चालवायला दिला होता. मग आज कारखान्यावर १३२ कोटींचे (भागभांडवल वजा जाता ११५ कोटी) कर्ज कसे? सत्ताधारी जाणीवपूर्वक कारखाना कर्जबाजारी ठेवत आहेत.

• ४४ कोटींचे नुकसान: तत्कालीन मंत्री समितीने (शंभूराज देसाई) करार करताना श्रीराम कारखान्याला नफ्यातील किमान २०० रुपये प्रति टन हिस्सा घेण्याचे सुचवले होते. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी करारात तशी नोंद केली नाही. गेल्या ५ वर्षांत २२ लाख टन गाळप झाले, त्या हिशेबाने कारखान्याचे ४४ कोटींचे नुकसान झाले.

• सत्ताधाऱ्यांनी राजीनामे द्यावेत: जर संचालक मंडळाला कारखाना चालवता येत नसेल, तर त्यांनी राजीनामे द्यावेत. आम्ही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची मुले हा कारखाना ताब्यात घेऊन पहिल्या ५ वर्षांत सुस्थितीत आणून दाखवू.

सत्ताधाऱ्यांचे प्रत्युत्तर: “विरोधकांकडून केवळ आकड्यांची दिशाभूल”

विरोधकांच्या या आरोपांनंतर सत्ताधारी राजे गटाच्या वतीने माजी आमदार दीपक चव्हाण, श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर, डॉ. बाळासाहेब शेंडे व संचालक मंडळाने पत्रकार परिषद घेऊन आरोपांना पुराव्यानिशी उत्तरे दिली:

• कर्जाचा आकडा खोटा: १३२ कोटींच्या कर्जाचा विरोधकांचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. ताळेबंदामध्ये (Balance Sheet) सभासदांचे भागभांडवल (१३ कोटी), अनामत रक्कम (४ कोटी) आणि कारखान्याची स्वतःची गंगाजळी (७८ कोटी) हे ‘देणे’ बाजूला दाखवावे लागते; ते कर्ज नसते. बाहेरील कर्ज, कोर्ट मॅटर आणि कामगारांचे देणे मिळून कारखान्यावर फक्त २ कोटी ४५ लाख रुपये इतकेच प्रत्यक्ष कर्ज आहे. श्रीराम कारखाना बाह्य कर्जातून जवळपास १००% मुक्त आहे.

• २०० रुपये प्रति टनाचा मुद्दा निरर्थक: मंत्री समितीने ‘नफा झाल्यास’ २०० रुपये देण्याचे सुचवले होते. मात्र, पहिल्या १५ वर्षांत भागीदारीत ४४ कोटींचा तोटा झाला आहे. नफाच झाला नाही तर हिस्सा कुठून देणार? भाडे जास्त घेतल्यास त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाच्या दराला बसतो, हे विरोधकांनी समजून घ्यावे.

• कारखाना चालवायला देण्याशिवाय पर्याय नाही: कारखान्याचे नक्तमूल्य मायनस असल्याने कुठलीही बँक कर्ज देत नाही. कारखाना बंद पडला तर तोडणी-वाहतूक यंत्रणा येणार नाही, कामगारांचे पगार होणार नाहीत आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट आदेशानुसारच आणि सहकार अधिनियमातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अत्यंत पारदर्शकपणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.