शिवभोजन केंद्रांवर आता कॅमेऱ्यांची नजर; अनियमितता आढळल्यास होणार मोठा दंड

शिवभोजन थाळी योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने कडक नियमावली लागू केली असून सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य केले आहेत.

स्थैर्य, सातारा , दि. ०२ ऑक्टोबर : राज्यातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना सवलतीच्या दरात अन्न उपलब्ध करून देणाऱ्या शिवभोजन योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने काढलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, आता राज्यातील सर्व शिवभोजन केंद्रांवर सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेरे बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अथवा गैरव्यवहार करणाऱ्या केंद्र चालकांवर दंडात्मक कारवाईसह परवाना रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

किमान ९० दिवसांचे फुटेज जतन करणे बंधनकारक

शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, शिवभोजन केंद्र चालकांना केंद्रातील जेवणाची जागा, रांग आणि अन्न वितरणाचा भाग स्पष्ट दिसेल अशा ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावे लागणार आहेत. तसेच या सीसीटीव्ही फुटेजचे किमान ९० दिवसांचे रेकॉर्डिंग जतन करून ठेवणे बंधनकारक असेल. तपासणी दरम्यान अधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यास हे फुटेज सादर करावे लागेल. पार्सल सेवेवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून ग्राहकांनी केंद्रावरच बसून जेवण करणे आवश्यक आहे.

अनियमितता आढळल्यास दंड अन् परवाना रद्द

अनेक केंद्रांवर बोगस ग्राहकांच्या नोंदी दाखवून शासकीय अनुदानाचा अपहार होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर नवीन नियमावलीत दंडात्मक तरतुदी कडक करण्यात आल्या आहेत. प्रथमच नियमभंग आढळल्यास संबंधित केंद्राला मोठा दंड ठोठावला जाईल, तर पुन्हा तीच चूक झाल्यास किंवा गंभीर गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास शिवभोजन केंद्राची मान्यता कायमची रद्द करून कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.