पाणीटंचाईचे संकट दारात; १५ ऑक्टोबरपर्यंत गावागावांत ‘वॉटर प्लॅन’ करण्याचे सरकारचे आदेश
राज्यात यंदा पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा विभागाने १५ ऑक्टोबरपर्यंत टंचाई निवारण आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्थैर्य, सातारा , दि. ०२ ऑक्टोबर : राज्यातील अनेक भागांत पावसाने मारलेल्या दडीमुळे संभाव्य भीषण पाणीटंचाईचे संकट लक्षात घेता राज्य सरकारने प्रशासनाला अलर्ट मोडवर आणले आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून १५ ऑक्टोबरपर्यंत गावागावांतील पाणीटंचाईचा प्रत्यक्ष आराखडा अंतिम करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
तीन टप्प्यांत होणार पाणीटंचाईचे नियोजन
यंदाच्या संभाव्य टंचाईवर मात करण्यासाठी ऑक्टोबर ते डिसेंबर, जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून अशा तीन वेगवेगळ्या टप्प्यांत पाणीटंचाई निवारणाचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. ज्या पाणीपुरवठा योजनांचे काम ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पूर्ण झाले आहे, ती कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करून प्रकल्प तातडीने सुरू करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यामुळे टँकरवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे.
अनधिकृत उपसा रोखणार; जलस्रोतांचे बळकटीकरण
पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनधिकृत पाणी उपशावर तात्काळ बंदी घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिरपूर पॅटर्न आणि सातारा जिल्ह्यातील यशस्वी जलसंधारण उपक्रमांच्या धर्तीवर इतर जिल्ह्यांतही जलस्रोत बळकटीकरण व नाला खोलीकरणाची कामे वेगाने केली जाणार आहेत. तसेच नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय टाळून अत्यंत काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
