फलटण तहसील कार्यालयातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करून कारवाई करण्याची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी
दैनिक स्थैर्य | दि. १७ जुलै २०२४ | फलटण |
फलटणचे तहसीलदार, निवासी नायब तहसीलदार, लिपिक यांच्यावर कारवाई करावी व अव्वल कारकून निलेश भोसले याची व रेकॉर्ड विभागातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, फलटण तालुक्याच्या वतीने फलटणचे उपविभागीय अधिकारी सचिन ढोले यांच्याकडे करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून प्रांताधिकारी ढोेले यांना देण्यात आले आहे.
या निवेदनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे की, फलटण तालुक्यातील शेती महामंडळ वर्ग २ जमिनी वर्ग १ करण्यासाठी ४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासनाने आदेश काढले असून फलटण तालुक्यांतील ज्या शेतकर्‍यांना शेती महामंडळाच्या जमिनींचे वाटप झाले आहे, अशा शेतकर्‍यांना त्यांची वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करण्यासाठी तहसील कार्यालय फलटण येथील महसूल अव्वल कारकून निलेश भोसले याने ऋषी भोसले सांगवी कोतवाल व साखरवाडी येथील तलाठी कार्यालयात काम करणार्‍या खाजगी कर्मचारी शाम भोसले यांना हाताशी धरून शेतकर्‍यांना २० हजार ते २५ हजार रुपये प्रति एकरी मागणी करत असल्याच्या तक्रारी शेतकर्‍यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडे केल्या आहेत. याबाबत लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग महाराष्ट्र राज्य त्यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल करणार असून या प्रकरणी महसूल अव्वल कारकून निलेश भोसले, ऋषी भोसले सांगवी कोतवाल व साखरवाडी येथील तलाठी कार्यालयात काम करणार्‍या खाजगी कर्मचारी शाम भोसले याची चौकशी करावी. ऋषी भोसले सांगवी कोतवाल व साखरवाडी येथील तलाठी कार्यालयात काम करणार्‍या खाजगी कर्मचारी शाम भोसले हे संबंधीत शेतकर्‍यांना संपर्क करून शेती महामंडळ वर्ग २ जमिनी वर्ग १ चे काम करून देण्याच्या बदल्यात २० हजार ते २५ हजार रुपये प्रति एकरी पैशाची मागणी करत सदर शेती महामंडळाचे प्रकरणे मंजुरीसाठी निलेश भोसले अव्वल कारकून यांच्याकडे देत आहेत. महसूल अव्वल कारकून निलेश भोसले व साखरवाडी येथील तलाठी कार्यालयात काम करणार्‍या खाजगी कर्मचारी शाम भोसले यांनी शेतकर्‍यांना विविध कामातून आर्थिक पैशाची मागणी करत शेतकर्‍यांना विनाकरण त्रास देत मोठी बेहिशोबी मालमत्ता कमवली आहे. जे शेतकरी शेती महामंडळाचे प्रकरणे थेट तहसील कार्यालयात जमा करतात त्यांना निलेश भोसले अव्वल कारकून अडवणूक करत सतत विविध कारणे देत शेतकर्‍यांना तलाठी कार्यालयात रुजू करण्याचे आदेश व्हावेत व कोतवाल नेमणूक प्रकरणी तत्काळ चौकशी करण्यात यावी. तसेच तहसीलदार, निवासी नायब तहसीलदार व नायब तहसीलदार लिपिक व अव्वल लिपिक यांची चौकशी करण्यात यावी. या प्रकरणातील जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे व त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, उपजिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी फलटण व तहसीलदार फलटण यांना कोतवाल यांना उपविभागीय अधिकारी कार्यालय फलटण व तहसीलदार कार्यालय फलटण येथून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, असे असताना तहसीलदार कार्यालय फलटण येथील कोतवाल यांना कार्यमुक्त करण्यात आले नाही. त्यामुळे उपजिल्हाधिकारी सातारा यांच्या आदेशाचे पालन न केल्या प्रकरणी जबाबदार तहसीलदार, निवासी नायब तहसीलदार व नायब तहसीलदार लिपिक व अव्वल लिपिक यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.
फलटण तालुक्यातील अनेक तलाठी व मंडल अधिकारी कार्यालयात शासकीय कोतवाल असताना अनेक खाजगी कर्मचारी कोतवाल म्हणून काम करत असून संगणक काम करणे, सातबारा देणे, दाखला देणे ही कामे खाजगी कर्मचारी कोतवाल करत आहेत. त्यामुळे या खाजगी कर्मचारी व खाजगी कोतवाल यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.
फलटण तालुक्यातील तहसील कार्यालयातील रेकॉर्ड विभागातील सर्व शासकीय जुने महसूल अभिलेख महाराष्ट्र शासनाकडून स्कॅन करून संगणकृत करण्यात आले आहेत. तसेच याबाबत संगणक व प्रिंटर इतर साहित्य शासनाकडून तहसील कार्यालय फलटण यांना देण्यात आले आहे. रेकॉर्ड विभागातील सर्व जुनी स्कॅन केलेल्या अभिलेख हे शेतकर्‍यांनी नक्कल मागणी अर्ज दिल्यास त्यांना संगणकृत स्वरूपात देण्याचे शासनाच्या सूचना व आदेश असताना गेल्या अनेक वर्षापासून वरिष्ठ महसूल अधिकार्‍यांना तहसीलदार, निवासी नायब तहसीलदार व नायब तहसीलदार लिपिक व अव्वल लिपिक यांना हाताशी धरून या ठिकाणी खाजगी कोतवाल (खाजगी इसम) व शासकीय कोतवाल व त्यांची अनधिकृत नेमणूक करून अभिलेखाचा शोध घेऊन छायांकित स्वरूपात शेतकर्‍यांना नक्कल पुरवली जात आहे. याबाबत शेतकर्‍यांना कोणतेही नक्कल पावती दिली जात नाही. तसेच शेतकर्‍यांकडून नक्कल मिळाल्याची कोणत्याही प्रकारची पावतीवर पोहोच घेतली जात नाही. आजअखेर आणि अनेक वर्ष संगणीकृत सातबारा स्कॅन केल्यापासून कोट्यवधींचा आर्थिक घोटाळा झाला असून अनेक नागरिकांचे अर्ज मुख्य आवक जावक नोंदवहीत न नोंदवता थेट रेकॉर्ड विभागात स्वीकारले जातात. अनेक अर्जात मागणी असणारी नक्कल छायांकित स्वरूपात नक्कल देऊन हजारो रुपये घेऊन संबंधीत शेतकर्‍यांना पावती न देता तसेच सदर रकमेचा भरणा शासकीय तिजोरीत न करता कोट्यवधींचा रुपयांचा भ्रष्टाचार केला गेला आहे. रेकॉर्ड विभागात काम करणार्‍या कोतवाल व खाजगी कर्मचारी यांनी अनेक अर्जदार यांच्याकडून फोन पे व गूगल पे ने बेकायदेशीर रक्कम स्वीकारले असून रेकॉर्ड विभागात काम करणार्‍या कोतवाल व खाजगी कर्मचारी यांचे त्रास देत आहेत.
वरील सर्व भ्रष्टाचाराची व त्यास जबाबदार असणार्‍या कर्मचारी व अधिकार्‍यांची चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने प्रांताधिकार्‍यांकडे केली आहे.
