पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा मोठा निर्णय; जिल्ह्यात पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी कडक निर्बंध लागू
थेट WhatsApp वर मिळवा
सातारा जिल्ह्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना जाहीर केल्या असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्थैर्य, सातारा, दि. १२ : एल निनोच्या प्रभावामुळे चालू वर्षात सातारा जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने भूजल पातळीत घट झाली असून, पारंपरिक जलस्रोत आटत चालले आहेत. परिणामी ग्रामीण आणि नागरी भागांत पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने पाणी बचतीसाठी कडक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. उपलब्ध पाणीसाठा पिण्यासाठी सुरक्षित ठेवणे आणि पाण्याचा अपव्यय रोखणे हा या उपाययोजनांचा मुख्य उद्देश आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागांतील नागरिकांनी पाणी बचतीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शहरी व ग्रामीण भागांसाठी कडक नियम
नागरी भागात घरगुती नळाच्या किंवा बोअरवेलच्या पाण्याने दुचाकी व चारचाकी वाहने धुण्यास तसेच रस्ते आणि अंगणात पाणी मारण्यास पाणीटंचाई संपेपर्यंत बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वाहने स्वच्छ करण्यासाठी ओल्या कपड्याचा वापर करावा. व्यावसायिक व खासगी स्विमिंग पूल बंद ठेवावेत, तसेच नवीन बांधकामांसाठी पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर करू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. घरांमध्ये आणि सोसायट्यांमध्ये नळ किंवा पाण्याच्या टाक्यांची गळती आढळल्यास ती तातडीने दुरुस्त करावी. पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागात धरणे, कालवे, नद्या आणि तलावांमधून पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल व जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालणार आहेत. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होणाऱ्या गावांमध्ये पाण्याचा वापर केवळ पिण्यासाठी आणि घरगुती कामांसाठी करावा. टँकरच्या ठिकाणी पाण्याचा अपव्यय होणार नाही, याची दक्षता ग्रामपंचायतींनी घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक सिंचन पद्धतीऐवजी ठिबक व तुषार सिंचनाचा अवलंब करावा. उपलब्ध पाण्याचा विचार करून पिकांचे नियोजन करावे, असे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे.
विंधन विहिरींवर निर्बंध आणि पाणी साठवणूक
महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९ नुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या घोषित स्रोतांपासून ५०० मीटरच्या परिसरात पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ नवीन विहीर किंवा कूपनलिका खोदण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात ६० मीटरपेक्षा जास्त खोलीचे बोअरवेल खोदण्यास मनाई करण्यात आली असून, प्रशासकीय परवानगीशिवाय नवीन बोअरवेल खोदण्यावरही तात्पुरते निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. अनधिकृत विंधन विहिरी खोदणाऱ्या रिग मशीन जप्त करून संबंधित मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, टंचाईग्रस्त भागांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे आणि विहिरींचे अधिग्रहण करून नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्याचे काम जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू आहे.
