न्यायालयात टिकणारेच आरक्षण देऊ; सातारा गॅझेटबाबत शिवेंद्रसिंहराजेंचे मनोज जरांगेंना महत्त्वाचे आवाहन
सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीवरून घाईगडबड न करता न्यायालयात टिकणारे कायदेशीर आरक्षण देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी स्पष्ट केले.
स्थैर्य,सातारा, दि. १४ सप्टेंबर : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक पवित्रा घेतलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सहकार्याची विनंती केली आहे. सातारा गॅझेट लागू करण्याबाबत राज्य सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असून त्याबाबत समितीचा अहवाल मागवण्यात आला आहे. कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करून घाईगडबड केल्यास हा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही, त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या भक्कम आणि न्यायालयात टिकणारेच आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कायदेशीर त्रुटी टाळण्यासाठी सरकार सतर्क
शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या उदाहरणाचा उल्लेख करत सांगितले की, पूर्वी हैदराबाद गॅझेट लागू करताना त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयात कायदेशीर बाजू भक्कमपणे मांडल्यामुळे ते आरक्षण टिकून राहिले. सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करताना कोणतीही तांत्रिक चूक राहिल्यास आणि कोर्टात निर्णय रद्द झाल्यास मनोज जरांगे यांनी घेतलेल्या कष्टांचा फायदा होणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
चर्चेतून मार्ग काढण्याचे आवाहन
छत्रपती घराण्याचा वंशज असलो तरी केवळ माझ्या सहीने आरक्षण मिळणार नाही, त्यासाठी कायदा, न्यायालय आणि निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले. केवळ तोंडाला पाने पुसणारे तात्पुरते आरक्षण न देता पूर्णपणे सनदशीर आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळे जरांगे यांनी आंदोलनाचा पवित्रा न घेता संवादाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
