उरमोडी प्रकल्पास 4 हजार 414 कोटीची सुधारित प्रशासकीय मान्यता
ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांचा पाठपुरावा; सातारा, खटाव, माण तालुक्यातील 29,206 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार
थेट WhatsApp वर मिळवा
स्थैर्य, सातारा, दि. 9 डिसेंबर : उरमोडी धरणातील पाणी सातारा, माण आणि खटाव तालुक्यातील शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी उपलब्ध व्हावे, त्यासाठी भरीव निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. कालच नागपूर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उरमोडी प्रकल्पासाठी 4414.28 कोटी किंमतीची चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. यामुळे या प्रकल्पाची उर्वरित कामे मार्गी लागून सातारा, खटाव आणि माण तालुक्यातील एकूण 29,206 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यासाठी ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत.
परळी ता. सातारा येथे उरमोडी नदीवर सन 2010 मध्ये 9.96 टी.एम.सी. क्षमतेचे धरण बांधण्यात आले. या धरणाचे पाणी शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी उपलब्ध व्हावे यासाठी स्व. भाऊसाहेब महाराज यांनी सकारात्मक प्रयत्न केले. त्यांच्या पश्चात ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी या प्रकल्पाची उर्वरित कामे मार्गी लावण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. अनेक कामे मार्गी लागली आणि उर्वरित कामे मार्गी लावण्यासाठी ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांचे प्रयत्न सुरु होते. नागपूर येथे काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस ना. शिवेंद्रसिंहराजे उपस्थित होते. ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या मागणीनुसार या बैठकीत उरमोडी प्रकल्पासाठी 4414.28 कोटी किंमतीची चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
या मान्यतेमुळे उरमोडी प्रकल्पांतर्गत एकूण 29206 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून सातारा तालुक्यातील 9756 हेक्टर, खटाव तालुका 9725 हेक्टर आणि माण माण तालुक्यातील 9725 हेक्टर एवढे क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. याशिवाय सातारा तालुक्यातील लावंघर उपसा सिंचन योजनेवरील 355 हेक्टर, समर्थगाव उपसा सिंचन योजनेवरील 345 हेक्टर आणि काशीळ उपसा सिंचन योजनेवरील 375 हेक्टर असे एकूण 1075 हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून त्याचा लाभ हजारो शेतकर्‍यांना होणार आहे.
सुधारित प्रशासकीय मान्यता आणि भरीव निधी उपलब्ध झाल्याने या प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांना गती मिळणार असून त्याचा फायदा सातारा तालुक्यासह दुष्काळी खटाव आणि माण तालुक्यातील शेतकर्‍यांना होणार आहे.
