फलटणकरांना मोठा धक्का! आरबीआयकडून (RBI) ‘यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँके’चा परवाना रद्द; कामकाज तात्काळ बंद

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) फलटण येथील ‘द यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड’चा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत कमकुवत असल्याने हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

स्थैर्य, फलटण, दि. 19 मे : फलटण शहर व तालुक्यातील सहकार क्षेत्राला आणि बँकिंग वर्तुळाला आज एक मोठा धक्का बसला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) फलटण येथील ‘द यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड’चा (The Yashwant Co-operative Bank Ltd., Phaltan) बँकिंग परवाना (Licence) अखेर रद्द केला आहे. आज, १९ मे २०२६ रोजी कामकाजाची वेळ संपल्यापासून या बँकेला कोणतेही बँकिंग कामकाज करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे.

आरबीआयने आज (दि. १९ मे) काढलेल्या एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे (Press Release) ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.

परवाना का रद्द केला?

आरबीआयने आपल्या आदेशात बँकेवर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. परवाना रद्द करण्याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• भांडवलाचा अभाव: बँकेकडे पुरेसे भांडवल (Capital) उपलब्ध नाही आणि भविष्यात बँकेला कमाईची (Earning prospects) कोणतीही शक्यता उरलेली नाही.

• ठेवीदारांचे पैसे देण्यास असमर्थ: बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती इतकी बिकट आहे की, ती आपल्या विद्यमान ठेवीदारांचे (Depositors) संपूर्ण पैसे परत करण्यास पूर्णपणे असमर्थ आहे.

• कायद्याचे उल्लंघन: बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ (Banking Regulation Act, 1949) च्या कलम 11(1), 22(3) आणि 56 मधील विविध तरतुदींचे पालन करण्यात कसूर केली आहे.

• बँक अशीच सुरू राहिल्यास ठेवीदारांचे आणि सार्वजनिक हिताचे मोठे नुकसान होऊ शकते, असा ठपका आरबीआयने ठेवला आहे.

बँकिंग कामकाजावर तत्काळ बंदी आणि अवसायकाची नियुक्ती:

परवाना रद्द झाल्यामुळे बँकेला आता ‘बँकिंग’चा कोणताही व्यवसाय करण्यास तत्काळ मनाई करण्यात आली आहे. यामध्ये ग्राहकांकडून नवीन ठेवी स्वीकारणे किंवा जुन्या ठेवींची परतफेड करणे यावर निर्बंध आले आहेत. तसेच, ही बँक गुंडाळण्याची (Winding up) प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आणि बँकेवर अवसायक (Liquidator) नेमण्यासाठी सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्था निबंधक, महाराष्ट्र यांना आरबीआयकडून लेखी विनंती करण्यात आली आहे.

ठेवीदारांच्या पैशांचे काय होणार? ५ लाखांपर्यंतचा विमा सुरक्षित:

या कारवाईमुळे ठेवीदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता असली तरी, आरबीआयने ठेवीदारांना एक मोठा दिलासा दिला आहे. बँक अवसायनात निघाल्यानंतर, ‘ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळ’ (DICGC) च्या नियमांनुसार प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींपोटी जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळण्याचा हक्क आहे.

बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, बँकेचे तब्बल ९९.०२% ठेवीदार त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून परत मिळण्यास पात्र आहेत. विशेष म्हणजे, २० एप्रिल २०२६ पर्यंत, DICGC ने बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांच्या संमतीच्या आधारे आधीच १०६.९६ कोटी रुपये अदा केले आहेत, अशी माहितीही आरबीआयच्या प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आली आहे.

या कारवाईमुळे फलटण शहर व तालुक्यातील ठेवीदार, कर्जदार आणि सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.