दैनिक स्थैर्य । दि. २६ फेब्रुवारी २०२३ । सातारा । जलनगर येथे वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांचे अतिक्रमण काढण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सरसकट कारवाई करून नागरिकांना बेघर करु नये, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. नियोजन सभागृह येथे जलनगर रेल्वे प्रश्नासंदर्भात जिल्हा प्रशासन, रेल्वेचे अधिकारी व नागरीकांसाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, पोलिस अधिक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, डॉ. मंगेश गुलवाडे, राहुल पावडे, ब्रिजभूषण पाझारे व रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
‘सर्वांना घरे’ ही प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी योजना आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार काम करीत आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, एकीकडे नागरिकांना घरे देण्याची योजना असताना रेल्वे प्रशासन नागरिकांना बेघर करीत आहे. अतिक्रमण काढण्याबाबत रेल्वे बोर्डाचा कोणताही आदेश आला तर सर्वात प्रथम जिल्हा प्रशासन व पालकमंत्री कार्यालयाशी रेल्वे प्रशासनाने संपर्क करणे आवश्यक आहे. रेल्वे प्रशासनाला जमिनीची आवश्यकता असल्यास जिल्हा प्रशासनाचे सहकार्य मागावे. नागरिकांच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी सर्वांना विश्वासात घेण्यात यावे. सरसकट कारवाई करून नागरिकांना बेघर करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
३५-४० वर्षांपूर्वी जेव्हा अतिक्रमण झाले तेव्हा रेल्वेने काहीही म्हटले नाही. रेल्वेला आता अतिक्रमणाची आठवण आली. या शहरावर पहिला हक्क स्थानिकांचा आहे. रेल्वे प्रशासनाने प्रथम नागरिकांच्या राहण्याची व्यवस्था करावी, नंतरच अतिक्रमणाला हात लावावा. तसेच रेल्वेने आता कोणतेही नवीन अतिक्रमण होऊ देऊ नये, मात्र जुन्या घरांना हात लावू नका. राज्य शासनाच्या घरकुल योजनेत रेल्वेनही आर्थिक सहकार्य करावे. याबाबत आपले केंद्रीय रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांच्याशी बोलणे झाले आहे, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
