शेतीला वापसा नसल्याने रब्बी हंगाम संकटात
स्थैर्य, राजाळे (सुजित निंबाळकर), दि. 6 नोव्हेंबर : ऑगस्ट सप्टेंबर तसेच ऑक्टोंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीला वापसा नसल्यामुळे रब्बी हंगाम संकटात आला आहे. शेतात पाणी साठल्यामुळे पेरणीसह इतर मशागती कामे ठप्प झाली आहे. ऑक्टोंबर संपून नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा सुरू झाला आहे. साखर कारखान्याची धुरांडी पेटली आहेत. ऊसतोड कामगारही कारखाना परिसरात दाखल झाले आहेत. शेतात पाणी असल्यामुळे ऊसतोड करून कारखान्याला ऊस कसा पाठवायचा असा प्रश्न शेतकर्यांसमोर पडला आहे.
रब्बी हंगामातील पिकांची पेरणी ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान केली जाते. जिल्ह्यातील रब्बीच्या पेरणी बरोबर सर्व पिकांसाठी सध्या थंडीची गरज आहे. पावसाचे पाणी अजूनही शेतात असल्याने शेतीला वापस येणार नाही. त्याचबरोबर खरीप हंगामाची कापणी झाली नाही. अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामात असणार्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
सातारा जिल्ह्यात ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतात पाणी साचले आहे काढणीला आलेले सोयाबीन, भुईमूग, ज्वारी, बाजरी, कापूस या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यासोबत शेतात पाणी साठल्याने तोडणीस आलेला ऊस शेतात आडवा झाला आहे. सध्या खरीपाचा हंगाम हातचा गेल्यानंतर आता शेतकर्यांचे लक्ष पूर्णपणे रब्बी हंगामाकडे वळले आहे.
पावसाने धरणे भरली. विहिरी भरल्या आहेत. परंतु यंदा रब्बी हंगाम तरी शेतकर्यांना साथ देणार का असा प्रश्न निर्माण झाला असून रब्बी हंगामातील पीक तरी शेतकर्यांच्या पदरात पडेल का अशी शेतकर्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. खरीप हंगामात जास्त पावसामुळे शेतात मोठ्या प्रमाणावर तण उगवले आहे. मशागत करण्यासाठी पुरेसा वापसा नाही.
त्यामुळे रब्बी हंगामातील पेरणी तसेच ऊसाची पूर्व हंगामी लागवड कधी करायची? असा प्रश्न शेतकरी वर्गासमोर पडला आहे. पावसामुळे आणि ढगाळ वातावरणामुळे द्राक्ष बागायतदार ही संकटात सापडले आहेत. त्यासोबत ऊस उत्पादक शेतकरी ऊस तोडणी साठी शेतात वाफसा नाही त्यामुळे शेतकर्यांसह ऊस वाहतूक तोडणी कामगार वर्ग चिंतेत आहे.
फलटण तालुक्यात रब्बी हंगामात गहू, ज्वारी ही प्रामुख्याने पिके घेतली जातात. त्यासोबत हरभरा, ज्वारी, वाटाणा, मोहरी, बटाटा आणि विविध प्रकारच्या भाज्यांसह रब्बी कांदा यासारखी पिके घेतली जातात. शेतकर्यांनी विहित मुदतीत अचूक नोंद करुन पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा.
योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी तहसीलदार कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी, पिक विमा कंपनी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
