पोलीस पाटील नियुक्ती नूतनीकरणाची अट अनावश्यक : ना.श्रीमंत रामराजे
स्थैर्य, मुंबई, दि.१०: पोलीस पाटील हा ग्रामीण भागात कार्यरत असणारा प्रशासनाचा महत्त्वाचा घटक असल्याने त्यांना स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र परवाना देण्याची, तसेच पोलीस पाटील नियुक्ती नूतनीकरण कायमचे बंद करण्या संदर्भातील मागणी रास्त असून पोलीस पाटलांची नियुक्ती परीक्षा घेऊन केलेली असल्याने त्यांना नूतनीकरणाची अट ठेवण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करीत त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र विधान परिषद सभापती ना.श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी बैठकीत दिले.
महाराष्ट्रातील पोलीस पाटलांच्या प्रलंबीत मागण्यांसंदर्भात विधान भवन, मुंबई येथील दालनात विधान परिषद सभापती श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. 9 जून) आयोजित बैठकीस गृह विभागाचे सचिव संजय सक्सेना, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक संजीव सिंघल, गृह विभागाचे उपसचिव युवराज अजेटराव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलीस पाटील संघटना अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे पाटील, पश्‍चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हणमंतराव सोनवलकर पाटील, सातारा जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गाढवे पाटील, पुणे जिल्हा अध्यक्ष साहेबराव राळे पाटील, सातारा जिल्हा सल्लागार सोमनाथ जगताप पाटील, फलटण तालुकाध्यक्ष शांताराम काळेल पाटील, उपाध्यक्ष नंदकुमार खताळ पाटील व सुनील बोराटे पाटील, दिपक राऊत पाटील, अमोल पाचपुते पाटील, दत्तात्रय वाल्हेकर पाटील शांताराम सातकर पाटील उपस्थित होते.
पोलीस पाटलांचे मानधन वाढवून दरमहा 15 हजार रुपये करण्याची मागणी मंत्रीमंडळ उपसमिती समोर ठेवण्यात आली असून यावर चर्चा होऊन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन गृह विभागाचे सचिव संजय सक्सेना यांनी बैठकीत दिले.
महाराष्ट्रातील 43 पोलीस पाटील गावात कोरोना नियंत्रणासाठी प्रयत्नशील असताना त्यांचे कोरोना मुळे निधन झाले असून त्यापैकी 6 पोलीस पाटलांच्या वारसांना प्रत्येकी 50 लक्ष रुपयांचा विमा कवच मिळाले असून उर्वरित पोलीस पाटलांच्या वारसांना प्रत्येकी 50 लक्ष रुपयांचे विमा कवच लवकरात लवकर मंजूर करावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलीस पाटील संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे पाटील, प. महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हणमंतराव सोनवलकर पाटील यांनी बैठकीत केली, या मागणीला अनुसरुन या सर्व पोलिस पाटलांची यादी जमा करावी त्यांचे प्रस्ताव संबंधीत जिल्हाधिकार्‍यांकडून मागवून घेण्याचे बैठकीत मान्य करण्यात आले.
गावांमध्ये पोलीस पाटील भवन उभारुन त्यामध्ये पोलीस पाटील, बीट हवालदार यांची कार्यालये, छोटे सभागृह, टॉयलेट ब्लॉक अशी व्यवस्था असावी अशी संघटनेची मागणी होती, त्याबाबत चर्चा होऊन पोलीस पाटलांना ग्रामपंचायत कार्यालयात ऑफिससाठी जागा देण्याबाबत निर्णय पूर्वीपासून आहे परंतू ग्रामपंचायत स्तरावर या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे मान्य करुन ग्रामपंचायत कार्यालयात पोलीस पाटील यांना जागा देण्याबाबत संबंधीतांना योग्य त्या सूचना देण्यात येतील असे आश्‍वासन अधिकार्‍यांनी दिले तथापी त्याबाबत समाधान न झाल्याने संघटना पदाधिकार्‍यांनी हा विषय पुन्हा मांडल्यानंतर त्याबाबत मंत्रीमंडळ उपसमिती प्रमुखांशी बोलण्याची ग्वाही श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिली.
पोलीस पाटील अधिनियम 1967 मध्ये आवश्यक बदल करणे, प्रवास भत्ता मिळावा, पोलीस पाटलांकडे कायदा सुव्यस्था याशिवाय अन्य कामे सोपविल्याने मुख्य कामाकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका लक्षात घेऊन पोलीस पाटलांकडे अन्य जबाबदार्‍या सोपवू नयेत, पोलीस पाटलांना विमा संरक्षण मिळावे, पोलीस पाटलांना भादवि 353 नुसार शासकीय कर्मचारी म्हणून संरक्षण मिळावे वगैरे मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील पोलिस पाटलांच्या प्रलंबीत सर्व मागण्या मंत्रीमंडळ उपसमिती समोर असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देतानाच आजच्या विधान भवनातील बैठकीचा अहवाल समितीकडे पाठविण्याच्या सूचना ना.श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी बैठकीत संबंधीतांना दिल्या आहेत.
