घरकुलाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; ‘पीएम आवास योजना २.०’ मध्ये मोठा बदल
केंद्र सरकारच्या ‘पीएम आवास योजना अर्बन २.०’ अंतर्गत १८.७७ लाख घरांना मंजुरी मिळाली असून ९२ टक्के घरे महिलांच्या नावावर मंजूर झाली आहेत.
स्थैर्य,सातारा, दि. १३ सप्टेंबर : शहरी भागातील बेघर, अल्प उत्पन्न आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना परवडणारी पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन २.०’ या योजनेने मोठा टप्पा गाठला आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १८ लाख ७७ हजार घरांना मंजुरी देण्यात आली असून, लवकरच २० लाख घरांच्या मंजुरीचा टप्पा पूर्ण केला जाणार आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने यासंदर्भातील माहिती जाहीर केली आहे.
महिला सक्षमीकरणावर भर आणि विशेष वाटप
या योजनेची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे मंजूर करण्यात आलेल्या १८.७७ लाख घरांपैकी १७ लाख १९ हजार घरे महिलांच्या नावावर किंवा संयुक्त मालकी हक्काने आवंटित करण्यात आली आहेत. याशिवाय सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना प्राधान्य देत अनुसूचित जातीतील लाभार्थ्यांसाठी ३.२५ लाख, अनुसूचित जमातीसाठी १.०२ लाख आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी ८.२२ लाख घरे मंजूर झाली आहेत. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना १.८० लाख घरे देण्यात आली आहेत.
४ विविध पर्यायांद्वारे आर्थिक मदत
पीएम आवास योजना २.० अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार ४ प्रमुख घटकांद्वारे आर्थिक मदत पुरवली जात आहे. यामध्ये स्वतःच्या जागेवर घर बांधणी, भागीदारीत परवडणारी घरे, परवडणाऱ्या भाड्याची घरे आणि बँक कर्जावरील व्याज अनुदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे लाभार्थी कुटुंबाला अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे थेट सरकारी सहाय्य किंवा गृहकर्जाच्या व्याजात सवलत दिली जात आहे.
सर्व अडचणी दूर करून गती देण्याचे आदेश
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत सातत्याने संवाद साधला जात असून, कोणत्याही तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडचणी आल्यास त्या तातडीने सोडवण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण मोहिमेत पीएम आवास योजनेच्या दोन्ही टप्प्या मिळून देशात आतापर्यंत १.२५ कोटींहून अधिक घरे मंजूर झाली असून १ कोटींहून अधिक घरांचे काम पूर्ण करून लाभार्थ्यांना ताबा देण्यात आला आहे.
पीएम आवास योजना २, शहरी गृहनिर्माण योजना, महिला सक्षमीकरण घरे, गृहनिर्माण मंत्रालय निर्णय, परवडणारी घरे योजना