फलटण पालिकेत ‘पतीराजां’ना थेट मज्जाव; आता नागरिक म्हणून येण्याचा अधिकारही प्रशासन ठरवणार?
महिला नगरसेविकांच्या पती व नातेवाईकांना पालिका कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास मज्जाव करणाऱ्या आदेशामुळे फलटणमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
स्थैर्य, फलटण, दि. ०४ सप्टेंबर : फलटण नगरपरिषदेतील महिला नगरसेविकांच्या पती किंवा नातेवाईकांनी पालिकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू नये, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी वाद घालू नये आणि सर्वसाधारण सभेसह इतर विषय समित्यांच्या बैठकींना उपस्थित राहू नये, असे आदेश मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांनी काढले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कडक कारवाई करून अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. मात्र हा निर्णय घेण्यापूर्वी नगराध्यक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या गटनेत्यांशी चर्चा झाली होती का ? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेप केल्यास कारवाई
मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांच्या पत्रानुसार, महिला नगरसेविकांचे पती किंवा नातेवाईक पालिकेच्या बैठकांमध्ये उपस्थित राहून चर्चा व कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचे मुख्याधिकारी यांच्या निदर्शनास आले आहे. काही महिला नगरसेविकांच्या पती किंवा नातेवाईकांकडून त्यांच्या स्वेच्छेनुसार होणाऱ्या चर्चेत मत मांडले जात असल्याचे किंवा त्यांच्या मतांना विरोध केला जात असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
पालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात ढवळाढवळ करणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणे आणि वैयक्तिक संबंध नसलेल्या प्रकरणांत विशिष्ट पद्धतीने कार्यवाही करण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा उपमर्द करणे, असे प्रकार होत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. कोणताही लेखी अर्ज न करता माहिती देण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अनावश्यक दबाव आणू नये, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बैठकींची दारे बंद; आदेश मोडल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल
महिला नगरसेविकांच्या पती किंवा नातेवाईकांना सर्वसाधारण सभेसह आवश्यकतेशिवाय उपस्थित राहण्याची अनुमती देऊ नये, असे अध्यक्ष आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. इतर विषय समित्यांच्या बैठकीतही त्यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देण्यात येऊ नये, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पालिका कार्यालयातील कामकाजात ढवळाढवळ, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी वाद, दबाव किंवा उपमर्द करण्याचा प्रकार घडल्यास त्याची तातडीने दखल घेऊन कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. असा प्रकार घडल्यास त्याचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचेही मुख्याधिकाऱ्यांनी बजावले आहे.
नगरसेवकांच्या कुटुंबीयांची ही अवस्था, तर सर्वसामान्यांचे काय?
या आदेशानंतर आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांच्या कुटुंबीयांनाच पालिकेच्या कामकाजादरम्यान अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असेल, तर आपल्या कामासाठी पालिकेत येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची नेमकी काय परिस्थिती होत असेल, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नगरसेवक किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी पालिकेच्या अधिकृत कामकाजात अनधिकृत हस्तक्षेप करू नये, हा आदेशाचा मुद्दा असला तरी ते शहराचे सर्वसामान्य नागरिकही आहेत. त्यामुळे स्वतःच्या वैयक्तिक किंवा नागरी कामासाठी नगरपालिकेत येण्याचा त्यांना अधिकार आहे की नाही आणि अशा नागरिक म्हणून येण्याबाबतही नगरपालिका प्रशासनच निर्णय घेणार का, असे प्रश्न या आदेशाच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
नगराध्यक्षांना विचारले का? विरोधी पक्षाच्या गटनेत्याशी चर्चा झाली का?
या आदेशाची प्रत नगराध्यक्षांना माहितीसाठी पाठविण्यात आली आहे. मात्र उपलब्ध पत्रात हा निर्णय घेण्यापूर्वी नगराध्यक्षांशी चर्चा किंवा विचारविनिमय झाला होता का, याचा उल्लेख नाही. विरोधी पक्षाच्या गटनेत्यांशी याबाबत चर्चा झाली होती का, हेही पत्रातून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांनी एवढा महत्त्वाचा निर्णय नगराध्यक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या गटनेत्याला विश्वासात घेऊन घेतला आहे का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
