स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.५: केंद्र सरकार आणि नवीन कृषी कायद्याला विरोध करणाऱ्या आंदोलक
शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये आज झालेली चर्चाही निष्फळ ठरली आहे. आज
बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांकडे आणखीन वेळेची मागणी केली आहे. आता 9 डिसेंबर
रोजी सकाळी 11 वाजता पुन्हा केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांची बैठक होणार
आहे.
आज झालेल्या बैठकीनंतर शेतकरी
नेत्यांनी सांगितलं की, ‘केंद्र सरकारने सांगितलं आहे की ते 9 डिसेंबर रोजी
प्रस्ताव पाठवणार. आम्ही (शेतकरी) आपसात यावर चर्चा करू, ज्यानंतर त्याच
दिवशी यावरच चर्चा होईल.’ शेतकरी नेते बुटा सिंग यांनी सांगितलं, ‘आम्ही हा
नवीन कृषी कायदा रद्द केल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही.’
नवीन कृषी कायदा रद्द करणार की नाही, शेतकरी नेत्यांचा केंद्र सरकारला सवाल
शेतकरी
आता केंद्र सरकारकडून हो किंवा नाही मध्ये उत्तर मागत आहेत. आज पाचव्या
फेरीतील चर्चेच्या वेळी शेतकरी नेते शांत बसले होते. तर केंद्रीय मंत्री
आपापसात चर्चा करण्यासाठी बाहेर गेले होते. शेतकरी एका पानावर हो किंवा
नाही लिहून बसले होते. शेतकरी नेत्यांनी सरकारला सांगितलं की, ‘आमच्याकडे 1
वर्ष पुरेल इतकं धान्य आम्ही सोबत घेऊन आलो आहोत. आता काय करायचं, याचा
निर्णय सरकारने घ्यावा.’
शेतकरी संघटना बैठकीत म्हणाल्या
की, ‘आम्हाला सरकारशी चर्चा नको, आम्हाला लेखी ठोस उत्तर हवे आहे.
आतापर्यंत खूप चर्चा झाली.’ बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांना सांगितलं की,
‘कायदा रद्द करण्या ऐवजी कोणता दुसरा मार्ग काढावा.’ सरकारच्या वतीने
कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत बोलले जात आहे. तर शेतकरी नेते कृषी कायदा
रद्द करण्यावर ठाम आहेत.
