देशातील सर्व आयआयटीत राष्ट्र पुनर्निर्माण विषयावरील ‘ग्लोबल ई-कॉनक्लेव्ह’चे आयोजन

स्थैर्य, मुंबई, १० : दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या हितचिंतकांनी राष्ट्र निर्माणावर देशभरातील सर्व आयआयटीसाठी आयोजित जागतिक ई कॉन्क्लेव्हच्या उद्घाटन दिनी समान विचारांवर सहमती दर्शवली. ती म्हणजे समाज, सरकार आणि बाजार हे सर्व मिळूनच या संकटकाळी सहयोग आणि नूतनाविष्काराच्या माध्यमातून रोजगाराची संधी वाढवून विकासाला दिशा देऊ शकतात. प्रत्येक हितचिंतकाकडे असलेली ताकद एमएसएमई आणि साथीमुळे त्रस्त झालेल्या समाजातील वंचित आणि कमनशीबवान लोकांना आधार देण्यासाठी उपयुक्त उपाय विकसित करण्याकरिता वापरली जाऊ शकते.

ही ई कॉनक्लेव्ह ३ विकेंडमध्ये होत असून पहिल्या टप्प्यात ग्लोबल आयआयटी अॅल्युमनी आणि भारतीय धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज आणि थर्ड सेक्टरच्या नेतृत्वांमध्ये अर्थव्यवस्था आणि उच्चशिक्षणाच्या पुनर्निमाणावर ज्वलंत चर्चेची मालिका घेतली गेली. पॅन आयआयटी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशनचे अध्यक्ष हरि पद्मनाभन, जे स्वत: आयआयटी-कोलकाताचे माजी विद्यार्थीदेखील आहेत. त्यांनी स्थायी विकास मोहीम लागू करणे तसेच ती वाढवण्यात प्रेझा फाउंडेशनसाठी झारखंड सरकारसोबत पॅन आयआयटी अॅल्युमनीसोबत कराराच्या अनुभवाचा दाखला दिला. त्यांनी दुर्बल घटकांना सशक्त बनवण्यासाठी देशभरात अशाच प्रकारे लागू होण्यायोग्य मॉडेलचे व्यापक महत्त्व अधोरेखित केले.

हरि पद्मनाभन म्हणाले, “ पॅन आयआयटी अॅल्युमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन आणि झारखंड सरकारसोबत संयुक्त विद्यमाने मागील १० वर्षांमध्ये एक मॉडेल विकसित करण्यात आले. हे मॉडेल अनेक क्षेत्रांसाठी उपयुक्त ठरते. समाजातील दुर्बल घटकांच्या विकासावर ते लक्षकेंद्रीत करते. याद्वारे उपेक्षित वर्गातील तरुणांना करिअर बिल्डिंगसह प्रस्थापित संस्थांमध्ये नोक-यांची हमी देण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे त्यांना दीर्घकालीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. या संरचनेत सरकार आणि व्यावसायिक उद्योग प्रमुख हितकारक आहेत. सरकार पायाभूत आराखडा आणि वित्तीय मदतीच्या सोबतच प्रो-बोर्ड-स्तरावरील प्रशासनाला विस्तारत आहे, कॉर्पोरेट सेक्टर किंवा बाजार आपल्या ट्रेनीसाठी दीर्घकालीन रोजगार सुनिश्चित करत आहे, फंडिंगद्वारे कौशल्यातील फरक कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”