
थेट WhatsApp वर मिळवा
ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या नियमांत मोठे बदल केले असून, १ जानेवारी २०२७ पासून नवे नियम लागू होणार आहेत.
स्थैर्य,सातारा, दि. २१ नोव्हेंबर : ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्या ग्राहकांची दिशाभूल आणि फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२७ पासून होणार असून, यानुसार अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांना वस्तूवरील सवलतीसोबतच मागील ३० दिवसांतील सर्वात कमी किंमत दाखवणे बंधनकारक राहणार आहे.
बनावट सवलती आणि लपवलेल्या शुल्कावर नियंत्रण
अनेकदा मेगा सेलच्या नावाखाली ५० ते ८० टक्के सूट दाखवून ग्राहकांना घाईघाईने खरेदी करण्यास प्रवृत्त केले जाते. नव्या नियमानुसार कंपन्यांना वस्तूची जुनी आणि नवीन किंमत स्पष्टपणे दाखवावी लागणार आहे, जेणेकरून सूट खरी आहे की खोटी हे ग्राहकाला सहज समजेल. याशिवाय, वस्तूच्या मूळ किमतीव्यतिरिक्त कोणतेही छुपे किंवा अतिरिक्त शुल्क कंपन्यांना ग्राहकांकडून आकारता येणार नाही.
सर्च रिझल्टमध्ये पारदर्शकता आणि विक्रेत्याची माहिती
सध्या ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवर एखादी वस्तू शोधल्यास पैसे देऊन वर आणलेली उत्पादने प्रथम दिसतात. नव्या नियमानुसार सामान्य सर्च रिझल्ट आणि जाहिरातीद्वारे वर आणलेली उत्पादने यातील फरक स्पष्ट करावा लागेल. तसेच कंपन्यांना शोध यादीत फेरफार करता येणार नाही; ग्राहकाने जे शोधले आहे तेच दाखवणे बंधनकारक असेल. वस्तू कोण विकत आहे, तिची वॉरंटी किती आहे आणि परत करण्याच्या अटी काय आहेत, याची सर्व माहितीही आता स्पष्टपणे द्यावी लागणार आहे.



